आचारसंहिता परिपालनाबाटै स्वच्छ निर्वाचन

मुलुक प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा होमिएको छ । नेपाल सरकार, निर्वाचन आयोग, सबै सुरक्षा निकाय, राजनीतिक दल र सरोकारवाला पक्षले निर्वाचनका लागि आफ्नातर्फबाट तयारी गरिरहेका छन् । लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष र जनताबाट अनुमोदित हुने प्रक्रिया निर्वाचन हो । सरकारले तोकेको समयमा निष्पक्ष, भयरहित वातावरणमा निर्वाचन गराउन दलको भूमिका पनि अपरिहार्य छ । यसै सन्दर्भमा महिला आन्दोलन, समावेशी, राजनीतिक दलको भूमिकाका सन्दर्भमा नेकपा (एमाले) की नेतृ तथा पूर्वमन्त्री भगवती चौधरीसँग गोरखापत्रका लागि लक्की चौधरी र केशवराज पौडेलले गर्नुभएको कुराकानीको सारसङ्क्षेप यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ :

सरकारले आउँदो फागुन २१ गतेका लागि तोकेको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन र निर्वाचन आयोगले गरेको तयारीलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? 

नेकपा (एमाले) लोकतान्त्रिक पार्टी हो । लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेको आवधिक निर्वाचन हो । २०७९ सालमा मतदाताले पाँच वर्षका लागि हामीलाई म्यान्डेट दिएर पठाउनुभयो । सो समयसीमा पूरा नहुँदै निर्वाचनमा जाने बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना भयो । सरकारले तोकेको मितिमा निर्वाचनमा सहभागी हुने निर्णय एमालेले गरेपछि हामी त्यसको तयारीमा लागिसकेका छौँ । यद्यपि एमालेले सुरुदेखि नै संसद् पुनस्र्थापनाको मागलाई अगाडि बढाएको छ । त्यो माग हाम्रो निरन्तर रहने छ । यसोभन्दा एमाले निर्वाचनबाट भाग्न खोजेको हैन, एमाले निर्वाचनबाट कहिल्यै पनि भाग्दैन । त्यसमा सहभागी हुन्छ । मतदाताले अनुमोदन गर्ने कुरालाई एमालेले स्विकार्छ, निर्वाचनका आचारसंहिता पूर्ण पालना गर्छ । अरूलाई पनि पालना गराउन एमालेले भूमिका खेल्छ । 

सरकारले निर्वाचनको मिति तोकेर त्यसको तयारी अगाडि बढाएको छ । सरकार सुरक्षा सुदृढ गर्नेतर्फ अग्रसर छ तर व्यक्तिगत र पार्टीगत रूपमा भन्नुपर्दा हामीलाई निर्वाचन सहज र शान्तिपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरामा पूर्ण विश्वास भइसकेको छैन । त्यसका खास खास कारण छन् । नवयुवा (जेनजी) आन्दोलनपछि धेरै ‘मस्ट वान्टेड’ अपराधीहरू जेलबाट फरार भएका छन् । सुरक्षाको प्रत्याभूति आममतदाताले गर्न सकिरहनुभएको छैन । कुन बुथ कति सुरक्षित हुन्छ भन्नेमा हामी चिन्तित छौँ । सरकारले सेना र प्रशासनलाई निर्देशित त गरेको छ तर नेकपा (एमाले) लाई मात्र लक्षित आव्रmमण हुने हो कि भन्ने हाम्रो आशङ्का छ । त्यसमा सरकारले अझ सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाउन आवश्यक छ । 

भनेपछि निर्वाचन निष्पक्ष हुनेमा तपाईंलाई शङ्का छ ? 

एमालेले सुरुदेखि नै यो विषयलाई प्राथमिकताको साथ उठाउँदै आएको छ । भदौ २३ र २४ गतेको घटनाले हामीलाई झस्काएको छ । प्रशासनिक निकाय कति निष्पक्ष रहलान् भन्ने प्रश्न पनि छ । सरकारले सर्वदलीय छलफल गरेर दललाई आश्वस्त पार्नु पर्छ । हरेक जिल्लाका हरेक निर्वाचन क्षेत्रका प्रत्येक बुथ सुरक्षित रहेको प्रत्याभूति दिलाउन सरकारसक्षम हुनु पर्छ । हामी लोकतान्त्रिक शक्ति भएकाले चुनावबाट भाग्दैनौँ तर वातावरण भयरहित हुनु पर्छ भन्ने आवाज उठाउन कहिले पनि छाड्दैनौँ । 

२०७९ सालको निर्वाचनमा तपाईं सुनसरी क्षेत्र नम्बर ३ बाट निर्वाचित हुनुभएको थियो । फेरि तपाईंलाई नै पार्टीले उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरिसकेको छ । कस्तो अनुभव भइरहेको छ अहिलेको अवस्थामा ? 

निर्वाचन भनेको जनताले गर्ने फैसला हो । म मेरो क्षेत्रका मतदातासँग नजिक छु । उहाँहरूको सुख दुःखमा साथ दिइरहेको छु । मैले जनतासँग निरन्तर संवाद गरिरहेको छु । अब हिजोको २०७९ सालको निर्वाचनको परिस्थिति र अहिलेको परिस्थिति अलिकति फेरिएको छ । मतदाताको मन र मतको संरक्षण गर्नु हरेक उम्मेदवारको दायित्व पनि हो । 

भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि बनेको यो सरकार, त्यसपछि विशेष परिस्थितिमा यो निर्वाचन हुन गइरहेको छ । संसद् विघटन भएपछि चुनाव हुन गइरहेको छ ? यो जेनजी आन्दोलनको पछिल्लो परिस्थितिलाई पनि तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ ? 

नयाँ पुस्ता (जेनजी) ले आन्दोलनमा उठाएका मुद्दा एकदम जाजय छन् । तत्कालीन अवस्थामा सामाजिक सञ्जालमा लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा तथा सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्धको मुद्दा अत्यावश्यक विषय हो । एकदमै मुख्य र आवश्यक रहेको तलदेखिमाथि जेलिएको मुद्दा नवयुवाले उठाउनुभयो । यसमा कसैले अकाट्य वा नकार्न सक्दैन । यो हुनु पर्छ भनेर हामी पनि भन्छौँ । त्यसमा मेरो पूर्ण सहमत छ । 

अहिलेको तीन वटा सरकार तलको स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, माथिको सङ्घीय सरकार तर जहाँ जाँदा पनि विशेष गरेर तल्लो तहका जनता चाहिँ केन्द्रमा हुन्छ । स्थानीय तहदेखिका बेथितिलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको छ भनेर मैले पटक पटक संसद्मा पनि बोलेको छु । हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार भएको समयमा यस विषयलाई मैले संसद्मा उठाएको पनि छु । त्यसकारण जेनजीले उठाएका मुद्दा बेथितिविरुद्धको हो । यसलाई चाहिँ क्रमशः सुधार गर्दै जानु पर्छ भन्ने कुरा त राम्रो मुद्दा थियो तर बिचमा भदौ २४ गतेको जुन आन्दोलनमा घुसपैठ भयो । त्यसको समीक्षा हुन आवश्यक छ । जसरी सरकारी, प्रशासनिक, अदालत, राजनीतिक दलका कार्यालय र व्यक्तिका घरमाथि नै आव्रmमण गरियो त्यो निकै दुःखदायी विषय हो । 

पहिलो दिन जसरी युवाको ज्यान गयो । प्रहरी प्रशासनबाट कमजोरी भए । आन्दोलनमा गोडामुनिबाट अथवा कम्मरमुनिबाट अश्रुग्यास र गोली चलाउने सिस्टम उनीहरूलाई तालिम दिएको हुनेभए पनि त्यसको कार्यान्वयन गरिएन । कसैलाई छातीमा, कसैलाई टाउकोमा गोली लागेको घटनाबारे निष्पक्ष छानबिन गरिनु पर्छ । त्यसमा हामीले पनि के बुझ्नु पर्छ भने आन्दोलनको नाममा त्यहाँ पनि घुसपैठ छ कि भन्ने विषय अनुसन्धानमा पर्नु पर्छ । सरकारले त्यसमा ध्यान दिनु पर्छ । भदौ २४ गतेको आन्दोलनमा जुन काम भयो । प्रशासनिक निकायदेखि व्यक्तिका घरसम्म आव्रmमणमा परे । राजनीतिक दलका कार्यालय पनि जलाइए । सिंहदरबार जो कलात्मक धरोहर पनि थियो एक खालको, यसलाई संरक्षण नै गर्नु पथ्र्यो । त्यो जलाइयो यसको पनि समीक्षा गर्न आवश्यक छ । आन्दोलनका नाउँमा अड्डा अदालतसँगै ऐतिहासिक कागजपत्र, सर्वोच्चमा विचाराधीन विभिन्न मुद्दाका प्रमाण कागजात संलग्न मिसिल र फैसला सम्पूर्ण जुन जलाइयो नि ? यो कुराले सहज रूपमा साँच्चिकै नयाँ पुस्ताको आन्दोलन होइन जस्तो बुझिन्छ । त्यस कारण यस्ता आन्दोलनमा घुसपैठ गरेर नेपाललाई कमजोर बनाउने प्रयास गरिएको मैले महसुस गरेको छु । 

नेपाल अहिले विकासशील राष्ट्रमा जाँदै थियो, विकासोन्मुख राष्ट्रमा जाँदै थियो । त्यसो हुँदाखेरि अब यसलाई विकासोन्मुख हुन नदिने भन्ने पनि हिसाबले केही भएको होला कि जस्तो महसुस भएको छ । 

जेनजी आन्दोलनपछि पुस्तान्तरण विषय निकै चर्चामा छ ? तपाईंले बुझेको चाहिँ के हो पुस्तान्तरण?

पुस्तान्तरण आजको आवश्यकता हो । अनुभव, नीति, सिद्धान्त, विचारले खारिएर राजनीति गर्न आउँदा त्यसले राजनीतिको गरिमालाई अझ उँचो बनाउँछ कि जस्तो पनि लाग्छ । राजनीति समाजसेवा र नेतृत्वमा निःस्वार्थ सेवा भावले आउने हो । नेपालमा थोरै नयाँ पुस्ताको आन्दोलन भन्नुस् अथवा जे भन्नुस् कतै न कतै स्टन्ट हुने गरेको छ । 

हाम्रो नैतिक शिक्षा, हाम्रो सामाजिक आचरणलाई पनि ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ । त्यसकारण नयाँ पुस्ता मात्रै भनेर हुँदैन । नयाँ पुस्ता टेक्नोलोजीमा फास्ट हुन्छ, यो कुरा कसैले काट्न सक्दैन । झन् आउने नयाँ पुस्ता अल्फा पुस्ता झन् राम्रो होला तर त्यो अब नयाँ पुस्ता हुँदैमा खारिनु पर्दैन र ? समाज के हो, समाजको चरित्र के हो, सभ्यता के हो भन्ने सबै मूल मर्ममा सबैलाई बिर्सेर एउटाले केही भन्यो त्यतातिर धारणा बनायो । यसलाई मात्र पुस्तान्तरण भन्न मिल्दैन । पुस्तान्तरण भनेको अब टेक्नोलोजीमा फास्ट हुन्छ भन्दाभन्दै देश बनाउने कुरा हो भने समाज बनाउँदै, गाउँ बनाउँदै, ठाउँ बनाउँदै अनि देश बन्छ । त्यसकारण गाउँ र समाज र त्यहाँको सामाजिक चालचलन चरित्र सबैलाई ध्वस्त पारेर देश बन्दैन । त्यस कारण त्यति मात्र पुस्तान्तरण होइन तर पुस्तान्तरणबिना हस्तान्तरण सम्भव पनि छैन । राजनीतिक नेतृत्वसँगै संसदीय राजनीतिमा पुस्तान्तरण आवश्यक छ । 

अब यो पछिल्लो निर्वाचन घोषणा भएपछि राजनीतिक वृत्तमा राजनीतिक दलको बिचमा एक किसिमको ध्रुवीकरण, दलहरू मिल्ने, समन्वय गर्ने, सहजीकरण गर्ने व्रmम व्यापक रूपमा छ । केही दल फुटको सँघारमा छन् । यसको सन्देश के हो ?

लोकतन्त्रको सुन्दर उपहार नै निर्वाचन हो । ‘बाई दी पिपुल, फर दी पिपुल’ भनेर हामी डेमोक्रेसीका अर्थहरू बुझ्छौँ ।  प्रजातन्त्रको अर्थ, डेमोक्रेसीको अर्थ, रिपब्लिकनको अर्थ भनेको प्रजाकै लागि जनताकै लागि सब चिज गर्ने गराउने माध्यम पनि र शक्ति पनि हो । उनीहरूकै अधिकार संरक्षणका लागि हो । सत्ता चलाउँदा चलाउँदा कहिलेकाहीँ अब त्यहीँभित्र चाहिँ अलिकति अटोक््रयाट भए जस्तो सामन्तीपना आफ्नोलाई मात्रै अथवा उसलाई मात्रै देख्ने भने जस्तो अलिकति एनालाइसिस छोडिदिने भन्ने कुरा रहँदैन । 

मुलुककै एउटा प्रजातान्त्रिक ठुलो शक्ति मानिने नेपाली कांग्रेसमा समस्या देखियो ? तपाईंले यसलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ?

एउटा ठुलो र इतिहास बोकेको दलमा समस्या आउँदा त्यसको असर सबै दलमा पुग्न सक्छ । इतिहास बोकेको ठुलो दल, त्यसमा पनि एकदमै चुनावकै मुखमा आएर समस्या देखिँदा त्यसले निर्वाचनको प्रक्रियामा पनि असर पार्न सक्छ । नेपाली कांग्रेसमा देखिएको समस्या अदालतसम्म पुगेको छ । यसलाई आममतदाताले विवेचना गरिराखेका छन् कतै चुनाव त सर्ने होइन भने जस्तो अवस्था छ । त्यसकारण दल फुट भएको राम्रो होइन । अझ पनि समय छ उहाँहरू मिल्नुभयो भने झनै राम्रो हुन्छ, मिल्नुभएन भने अर्को दललाई पनि यस्तै प्रहारहरू आउन सक्ने हुन्छ । दलभित्र केही समूह वा गुट बनाएर । ऊ नेपाली कांग्रेस त यसरी फुट्यो हामी किन नहुने ? हामी किन नगर्ने ? तर दलहरू पनि त एउटा क्रान्तिमा हिँडेको छ । उसको योगदान ठुलो रहँदै आएको छ । 

त्यसको असर अरू दललाई पनि तत्काल पर्न सक्छ भन्नुभएको हो ? 

नेपाली कांग्रेस समाजवादको मुद्दा लिएर आएको हो । हामी नै भनौँ, हाम्रो समाजवाद चाहिँ ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’ नेकपा (एमाले) बोकेको नारा हो । समृद्ध बनाउनका लागि त हामी सबै एक ढिक्का हुनुपर्ने हो तर एउटा एउटा गर्दै त्यसरी कुना लाग्दै गयो भने त्यो कहिले सम्भव होला । हामी एउटा क्रान्तिमा छौँ र गन्तव्यसम्म पुग्नका लागि सहज तरिकाबाट कसरी जान सकिन्छ भन्ने हो तर फुट्दै एउटा एउटा गर्दै टुव्रिmँदै कसरी सम्भव होला । यसको असर एमाले, तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले भोगेको छ । त्यसकारण ठिक छैन । एक पार्टीको फुटको असर बिस्तारै सबै दलमा पुग्न सक्छ, फुट राम्रो होइन । 

जेनजी आन्दोलनपछि मुलुकको राजनीति नेतृत्वमा युवालाई बढी ल्याउनु पर्छ भन्ने एउटा बहस उत्पन्न भयो । राजनीतिक दलले युवाको आरक्षण पनि करिब करिब छुट्याउने नै भए । अब आउने निर्वाचनमा युवा, महिला, समावेशी चरित्रको नेतृत्व त आउने सम्भावना बढी देखिन्छ नि ? 

टिकट वितरण प्रणालीमा दलहरूले समावेशी र युवा नेतृत्वलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छन् । यसले युवालाई नेतृत्वमा पु-याउँछ । हामी अब दुवैतिरको सेतुको रूपमा भनौँ न मध्यमार्गीका रूपमा छौँ; दुवैको आवाज र भावना बुझ्छौँ । हाम्रो परिवारमा पनि जेनजी छन्, नयाँ पुस्ता छन् ।

युवाको आवेग देख्दा मुलुकमा अहिले रातारात उलटपुलट नै होस् भन्ने देखिन्छ तर हामीलाई थाहा छ हाम्रो मुलुकमा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली छ । मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा कसैको स्पष्ट बहुमत आउने देखिएन । भोलि फेरि दलहरू मिलेर नै सरकार बनाउने हुन् । यो परिवर्तनको अनुभूति दिलाउनलाई अब उहाँहरूले उठाउनुभएको एउटा प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुख प्रणालीमा जानु पर्छ भन्ने छ तर संविधान संशोधन गर्नलाई अबको परिस्थिति त्यति सहज छैन । भोलि आउँदा संसद्ले संविधान नै संशोधन ग-यो भने त्यो सम्भावना होला पनि ।  

पुस्तान्तरण भनेको केवल उमेर परिवर्तन होइन, विचार र कार्यशैलीको परिवर्तन पनि हो । नयाँ पुस्ता आउनु पर्छ तर उनीहरू नीति र सिद्धान्तमा पनि खारिनु पर्छ । सामाजिक सञ्जालमा गालीगलौज गर्ने र ‘बाइकट’ को संस्कृतिले मात्र परिवर्तन सम्भव छैन । हाम्रो पार्टीले यस पटक धेरै युवालाई समेट्ने प्रयास गरेको छ । 

मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले गर्दा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नआउने देखिन्छ । यसले गर्दा मिलीजुली सरकार बनाउनुपर्ने बाध्यता छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको बहस भइरहेको छ तर त्यस्तो प्रणालीमा जाँदा कतै व्यक्ति अटोक््रयाट (तानाशाह) हुने त होइन ? भन्ने डर पनि रहन्छ । संविधान संशोधन गरेर जाने विषयमा सबै दलको सहमति आवश्यक हुन्छ । 

तपाईं पनि सङ्घीय सरकारमा दुई पटक मन्त्री हुनुभयो । जेनजीले राजनीतिक दलप्रति बढी आक्रोश व्यक्त गरे, आक्रमण गरे तर मुलुकको स्थायी सरकार कर्मचारी संयन्त्र छ । तपाईंले मन्त्रालय हाँकिरहँदा कर्मचारी संयन्त्रलाई हेर्ने तपाईंको नजर कस्तो रह्यो ? कर्मचारीबाटै बढी भ्रष्टाचार हुन्छ भनेर भनिन्छ । सुशासन कायम गर्नलाई कर्मचारी संयन्त्र पनि सच्चिनु पर्छ भनिन्छ, तपाईंलाई के लाग्छ 

त्यो कुरा ठिक हो । जस्तो म त एकदम थोरै कार्यकाल बसेँ । पहिलो पटक त सम्भवतः ३२ दिन मात्रै कार्यालय गएँ;  कामै भएन । मैले काम त्यति गर्न सकिनँ । कार्यकाल समाल्दा पहिलो दिन ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी नियमावली संशोधनमा हस्ताक्षर गरियो । त्यसपछि केही नियमित कामकारबाही गरियो । यस्तै मन्त्रालयसम्बद्ध विषयमा केही सहमति सम्झौता गरियो । अपाङ्गता महासङ्घलगायतका केही संस्थासँग सम्झौता गरियो । एक/दुई वटा विधेयक जसो कि कुनै अर्थ मन्त्रालय त कुनै कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको थियो । ती विधेयक मन्त्रालयबाट फिर्ता नआउँदै म सम्मलित सरकार नै गयो । 

अर्को कुरा कतिपय विषयमा मन्त्रालयका तत्कालीन सचिवलाई काम गरौँ, अगाडि बढाँै भनेर धेरै पटक भन्यौँ तर उहाँले म्याडम यो गर्नु हुँदैन, यसमा त हत्कडी पो लाग्छ जेल पो जान्छौँ, भन्नुहुन्थ्यो । त्यसो भए के गर्दा हत्कडी लाग्दैन त्यही विषयमा काम गरौँ न त भनेर सुझाव मागेँ, कुन एजेन्डामा कसरी जाने भन्नूस् भनेँ । उहाँले सुरुमा सहयोग गर्छु भन्नुभयो, तर पछि कुनै सहयोग नै गर्नुभएन । अनि त्यसपछि दोस्रो कार्यकालमा तीन महिना जति काम गर्न पाएँ । त्यतिखेरका मन्त्रालयका सचिवलगायतका कर्मचारीले मलाई सहयोग गर्नुभयो । सचिव, सहसचिव, उपसचिवहरूले सहयोग गर्नुभएपछि उल्लेखनीय केही काम भएका थिए । समाज कल्याण परिषद् तथा रेडक्रसका केही काम भए । 

त्यस्तै महिला मन्त्रालयलाई सातै वटा प्रदेशमा खडा गर्नु पर्छ भनेर मैले निर्णय गराएको थिएँ । समाज कल्याण परिषद्को पनि त्यस्तै गरेको थिएँ । सातै प्रदेशमा कार्यालय राख्ने । बागमती प्रदेशको हकमा काठमाडौँमै प्रधान कार्यालय भइहाल्यो, अन्य छ प्रदेशका लागि के कसरी गर्ने भनेर अध्ययन ग-यौँ । कति काम गर्ने व्रmममा हामी थियाँै तर सम्भव भएन । थप दुई/तीन महिना अझै पाएको भए प्रदेशमा कार्यालय स्थापना हुन्थ्यो । 

समाज कल्याण परिषद्को विषयमा व्यापक गुनासो छ । कर्मचारीले काम गर्दैनन्, सानोतिनो कामका लागि पनि घुमाउँछन् । धेरै समय लाग्छ । यस्ता विषय प्रदेशस्तरीय कार्यालय भएको भए अलिकति सहज हुन्थ्यो, गुनासो मेटिन्थ्यो । अर्को कुरा, सङ्घ संस्थालाई आबद्धता लिन काठमाडौँ आउनुपर्ने बाध्यता छ । पश्चिम दार्चुला वा पूर्वका कुनै स्थानमा दर्ता भएको कुनै एउटा क्लबलाई आबद्धता लिन काठमाडौँ आउनुपर्ने । अब सोच्नुस् काठमाडौँ आउँदा कति खर्च हुन्छ । त्यसकारण आफ्नै प्रदेशमा बनाइदिउँ भनेर त्यो निर्णय अझै पनि जिउँदै छ । त्यो निर्णय लागु गर्न सकियो भने कति सहज र सरल हुन्छ । 

अहिले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली छ । समानुपातिक व्यवस्थाको व्यापक दुरुपयोग भयो भनेर जेनजीले धेरै विरोध पनि गरे । जुन समुदायलक्षित समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली ल्याइएको थियो त्यसमा अरूले अवसर लिए भन्ने आरोप छ । तपाईंको बुझाइ यसमा के छ ?

समानुपातिकमा चाहिँ विशेष गरेर महिला त्यसमा पनि पछाडि परेका जातजाति, सीमान्तकृत, लोपोन्मुख समुदायको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने हो । तथापि विज्ञताको विषय पनि छन् । उदाहरणका लागि कानुन वा संविधानका विज्ञ प्रत्यक्षबाट जितेका छैनन् । उहाँहरूलाई कसरी ल्याउने त ? किनकि संसद् भनेको विधायिका हो, विधेयक बनाउने कानुन बनाउने स्थानमा विज्ञता भएका व्यक्ति चाहिन्छ नै तर अमुक व्यक्ति वा कार्यकर्तालाई नै यहाँ राखिदिउँ भन्ने भइरहेको छ, त्यसो हुनुहुन्न ।  

अब अन्तिममा देशवासी खासगरी राजनीतिक दल, कार्यकर्ता र युवापुस्तालाई यो चुनावको मुखमा के सन्देश जानु पर्छ ?

हामी अहिले सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा छौँ । यो अवस्थामा प्रतिनिधि सभाको चुनाव निष्पक्ष, भयरहित तवरले हुनु पर्छ । आमजनताले सुरक्षा अनुभूति गर्न पाउनु पर्छ । म आमजनसमुदायलाई भन्न चाहन्छु, तपाईंहरूले निर्धक्क भएर प्रतिनिधि चयन गर्नुस् । एउटा सही व्यक्ति, देशलाई काम लाग्ने, समाजलाई काम लाग्ने व्यक्ति चुन्नुस् । अहिले फेरि मौका आएको छ । जनता जनार्दन हुन् । मताधिकारको सदुपयोग गर्नुस् । नेतृत्व सही चुन्नुस् भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु । 

तस्बिर/भिडियो : मनोजरत्न शाही र केशब गुरुङ