काठमाडौँ, असार २० गते । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षदेखि २५ वटा स्थानीय तहबाट किसान परिचयपत्र लागु गर्ने भएको छ ।
कृषि मन्त्रालयले किसान सूचीकरणको कामलाई अगाडि बढाएको छ । कृषि मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश सन्जेलका अनुसार बुधबारसम्म १९ लाख १० हजार किसान सूचीकृत भइसकेका छन् । हालसम्म सात वटै प्रदेशका २५ वटा स्थानीय तहले किसान सूचीकरणको काम सकाएका छन् ।
ती सूचीकृत भइसकेका २५ वटा स्थानीय तहका किसानलाई आगामी वर्षदेखि किसान परिचयपत्र दिएर कार्यान्वयनमा ल्याइने छ । सहसचिव सन्जेलले भन्नुभयो, “आगामी आर्थिक वर्षदेखि २५ वटा स्थानीय तहमा किसान वर्गीकरण गरी परिचयपत्र वितरण गर्ने छौँ र त्यो परिचयपत्रको परीक्षण गर्ने छौँ ती स्थानीय तहमा किसान परिचयपत्र सफल भयो भने मात्र देशभरि लागु गर्ने छौँ ।”
परिचयपत्रमा दिएको क्युआर कोडले काम गर्छ कि गर्दैन, परिचयपत्रमा उल्लेख १३ अङ्कको नम्बरले प्रणाली अनुसार काम गर्छ कि गर्दैन, किसानले त्यो परिचयपत्रका आधारमा सुविधा पाउन सक्छन् कि सक्दैनन् जस्ता कुराको परीक्षण गरेपछि मात्र देशभर लागु गर्ने उहाँले बताउनुभयो । किसान परिचयपत्र लागु गर्नका लागि किसान सूचीकरण सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका संशोधनको कार्य भइरहेको छ ।
यो असार मसान्तभित्र निर्देशिका पनि पारित हुन्छ त्यसपछि साउन वा भदौदेखि सोही निर्देशिका अनुसार परिचयपत्र लागु गर्ने सहसचिव सन्जेलले बताउनुभयो ।
एउटा किसानको सम्पूर्ण विवरण सरकारले सङ्कलन गरेर किसानको तह निर्धारण गर्ने छ र सोही तह अनुसार किसानलाई सुविधा दिनुका साथै कृषिको योजना तथा कार्यक्रम तयार गर्ने कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ । किसानको विवरण तयार गरी पहिचान दिइसकेपछि ती किसानलाई परिचयपत्र उपलब्ध गराउने छ । सोही परिचयपत्रका आधारमा सरकारबाट प्राप्त हुने सम्पूर्ण सेवा सुविधा दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
किसानले परिचयपत्र पाइसकेपछि खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी नियमावली, २०८० को दफा १७ को उपदफा (१) अनुसार किसानलाई सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट दोहोरो नपर्ने गरी कृषि उत्पादन, पूर्वाधार निर्माण, मल, बिउ, उपकारण जस्ता उत्पादन सामग्री वा बिमा प्रिमियममा सहुलियत, छुट, सुविधा तथा अनुदान उपलब्ध गराइने छ । यसरी सहुलियत, छुट, सुविधा तथ अनुदान उपलब्ध गराउँदा भूमिहीन, सीमान्तकृत, निर्वाहमुखी दलित, लोपोन्मुख आदिवासी तथा महिला किसानलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ । सहुलियत, छुट, सुविधा तथा अनुदान रकमको दुरुपयोग गर्ने, झुटा विवरण तयार गरी अनुदान लिने दिने व्यक्ति वा संस्थाको अभिलेख राख्ने र भविष्यमा त्यस्ता व्यक्ति वा संस्थालाई सेवा, सुविधा, अनुदानबाट वञ्चित गर्ने तथा अनुदानको रकम सोधभर्ना गराउने नियमावलीमा उल्लेख छ ।
किसानको परिचयपत्रको विवरण सङ्कलन गरिसकेपछि प्रणालीमा सम्बन्धित किसानको व्यक्तिगत खाता पनि सिर्जना गरिने छ र सोही खाताको आधारमा किसानलाई सङ्केत नम्बर दिइने छ । परिचयपत्र प्राप्त गरिसकेपछि वा प्रमाणीकरण हुने किसानले एकभन्दा बढी स्थानीय तहमा कृषि कार्य सञ्चालन गरेको भएमा कुनै एक स्थानीय तहमा मात्र सूचीकृत हुन पाउने छन् तर विवरण सम्बन्धित स्थानीय तहको अभिलेखमा राख्न सकिने व्यवस्था मन्त्रालयले गरेको छ । कृषिसम्बन्धी व्यवसायमा क्रियाशील समूह, सहकारी, निजी फार्म र कम्पनीले समेत प्रणालीमा आबद्ध हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रणालीमा सूचीकरण भएका व्यक्ति वा संस्थागत विवरण सम्बन्धित किसान तथा संस्था, सम्बन्धित स्थानीय तह, सम्बन्धित प्रदेश मन्त्रालयले तोकेको निकाय तथा मन्त्रालयले तोकेको निकायले मात्र हेर्न पाउने छन् ।
सङ्घ, प्रदेश वा स्थानीय तहका परिचयपत्र प्राप्त गरेका किसानले पाएको सेवासुविधा, सहुलियत एवं अनुदानसम्बन्धी विवरण राख्न मिल्ने गरी प्रणाली सञ्चालन गरिने छ र सो विवरण सम्बन्धित किसानको खातामा समेत अद्यावधिक हुने जनाइएको छ ।
मन्त्रालयले देशभरिका, प्रदेशले सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहले सम्बन्धित पालिका अन्तर्गतका किसान र उनीहरूलाई उपलब्ध हुने सेवा सुविधाको विवरण अद्यावधिक गरी अभिलेख व्यवस्थित गरी राख्नु पर्ने छ ।
किसान सूचीकरणसम्बन्धी कार्यसञ्चालन तथा व्यवस्थापनका सम्बन्धमा उच्चस्तरीय समन्वय तथा निर्देशनका लागि अध्यक्ष र सदस्य रहने एक किसान सूचीकरण कार्यक्रम निर्देशक समिति पनि गठन हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कमेन्ट गर्नुहोस्