न्यायालयको विवादबारे दलहरू अनिर्णीत

काठमाडौँ — प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा माग्दै सर्वोच्च अदालतमा भइरहेको आन्दोलनका विषयमा अग्रसरता लिन आन्तरिक दबाब बढ्दै गए पनि प्रमुख राजनीतिक दलहरूले अझै निर्णय गर्न सकेका छैनन् । न्यायालयको नेतृत्वमा जबराको निरन्तरता वा बहिर्गमनलाई राजनीतिक लाभहानिसँग जोड्नाले सत्तारूढका साथै प्रमुख प्रतिपक्षी दलले स्पष्ट धारणा बनाउन नसकेका हुन् । 

मन्त्रिपरिषद् र संवैधानिक निकायमा ‘हिस्सा’ लिएकाले प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीश र नेपाल बार एसोसिएसनले प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । जबराको राजीनामाको आवाज उठाउँदै उनीहरूले इजलास बहिष्कार गर्दा न्याय निरूपण प्रक्रिया नै अवरुद्ध भएको छ । तर निकासका लागि दलहरूले पहलकदमी लिन तदारुकता देखाएका छैनन् । कांग्रेसका नेता रमेश लेखकले प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा मागका विषयमा सत्तारूढ गठबन्धन ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा रहेको बताए । ‘अहिले यस्तै गर्ने भन्ने तय भइसकेको छैन । परिस्थिति कस्तो बन्छ भन्ने हेरिरहेका छौं,’ उनले भने । विवाद कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने हेरेर नै निर्णय लिइने उनको भनाइ छ । 

सत्तारूढ माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले भने सत्ता गठबन्धन न्यायालयमा देखिएको विवाद त्यहींबाट नै सुल्झियोस् भनेर बसेको तर अब सोच्ने बेला आएको बताउँछन् । ‘अहिलेसम्म त न्यायालयभित्रैबाट निकास होला भनेर चुप रहेका हौं । अझैसम्म निकास भएन । अब नेताहरूले सोच्ने बेला आएको छ र सोच्नुहोला ।’ प्रधानमन्त्री देउवाले अन्य नेताहरूसँग छलफल गरेर न्यायालयमा देखिएको विवाद समाधान गर्न पहल थालिने उनको भनाइ थियो ।

शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार न्यायालयमाथि कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले हस्तक्षेप गर्न नहुने मान्यतामा सत्तारूढ गठबन्धन रहेको गुरुङको भनाइ थियो । ‘न्यायालयको नेतृत्वको विश्वससनीयतामाथि प्रश्न उठिरहेको छ, बेन्च बस्न सकेको छैन, न्यायालयमा डेडलक भएको छ । न्यायाधीशहरू सबै एकातर्फ लागिरहेको देखिन्छ । निकास खोज्ने त त्यहाँबाटै हो,’ उनले भने, ‘ढिला भए पनि त्यताबाटै सहज वातावरण बन्ला भनेर बसियो ।’

उनले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग अन्तिम अस्त्र रहेको उल्लेख गर्दै बाध्यात्मक अवस्था आए मात्रै त्यो विकल्प खुल्ने बताए । सत्तारूढ गठबन्धनका नेताहरू पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाललगायतले गठबन्धन बैठक बसेर प्रधानन्यायाधीश विवादबारे साझा धारणा सार्वजनिक गर्ने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् ।

सत्तारूढ गठबन्धनको शुक्रबारको बैठकमा प्रधानन्यायाधीशबारेको विवादलाई लिएर छलफल भएको थियो । उक्त बैठकले प्रधानन्यायाधीश विवादलगायत बारेमा छलफल गर्न छिट्टै गठबन्धनको बैठक बस्ने र आफ्नो धारणा स्पष्ट गर्ने निर्णय गरेको माओवादीका अध्यक्ष दाहालले बताएका थिए । गठबन्धनको बैठक सोमबार वा मंगलबार बस्ने तयारी रहेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेका नेताहरूबाट भने प्रधानन्यायाधीश जबरालाई नै बल पुग्ने खालका अभिव्यक्ति आइरहेका छन् । 

अर्कातिर, प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग्दै र न्यायालय सुधारका लागि भन्दै नेपाल बार एसोसिएसनले दोस्रो चरणको आन्दोलनको तयारी थालेको छ । बारले पहिलो चरणमा हातमा कालोपट्टी बाँधेर सर्वोच्च अदालत प्रांगणमा विरोध गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतका १४ न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि प्रश्न उठाउँदै कात्तिक ८ देखि इजलास बहिष्कार गरेका छन् । त्यसयता तीन दिन मात्रै बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दामा सुनुवाइ भएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा, प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, तेजबहादुर केसी, बमकुमार श्रेष्ठ, टंकबहादुर मोक्तान, प्रकाशकुमार ढुंगाना, सुष्मालता माथेमा, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीले इजलास बहिष्कार गर्दै आएका हुन् ।