काठमाडौं : राज्यका तीनै अंग यति बेला खलबलिएका छन्। न्यायपालिकाको नेतृत्व चरम विवादमा छ। प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको आन्दोलनले सर्वोच्च अदालतमा न्यायसम्पादन ठप्पप्रायः छ। सरकारले अवरोध नै नफुकाई दुवै सदनका अधिवेशन अन्त्य गरेपछि संघीय संसद् गतिहीन छ। प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्नि सापकोटाको भूमिकाप्रति प्रश्न उठेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको कार्यशैलीलाई लिएर आलोचना भइरहेको छ।
तापनि, सरकार र सत्तापक्षले ‘जिम्मेवारीबोध’ गरेको देखिँदैन। सय दिनको ‘हनिमुन पिरियड’ पूरा गरेको सरकारले जनताले अनुभूति गर्ने गरी कुनै काम गरेको छैन। उल्टै व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको अल्झनमा ‘रमिते’ बनेको छ। यस्तो अवस्थामा पनि सरकारले पहलकदमी नलिएको भन्दै सत्तासीन कांग्रेसकै नेताले प्रधानमन्त्री देउवाको भूमिकाप्रति प्रश्न उठाएका छन्।
‘देशको वर्तमान अवस्थाभन्दा जलवायु सम्मेलन हाम्रा लागि ठूलो होइन’, कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसी भन्छन्, ‘उहाँ (प्रधानमन्त्री)ले विदेशमै बसेर पनि न्यायालयको निकासबारे निर्देशन दिन सक्नुहुन्थ्यो। संसद्को अवरोध फुकाउन पहल गर्नुपथ्र्यो।’
राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल यस्तो अस्तव्यस्तताबाट दलहरूले पाठ सिकेर अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको बताउँछन्। ‘सरकार र राजनीतिक दलले पाठ सिक्दै अघि बढ्नुपर्छ,’ पोखरेल भन्छन्, ‘जनताका आशा र अपेक्षामा तुषारापात हुने काम गर्नुहुन्न।’
विपक्षी एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्बाङ सरकारले तीनै अंगलाई पंगु बनाएको आरोप लगाउँछन्। ‘सरकारले गर्नुपर्ने भन्दा नगर्नुपर्ने काम गरिरहेको छ,’ नेता नेम्बाङ भन्छन्, ‘देशलाई कसले पंगु बनाएको छ भनेर जनताले बुझेका छन्।’
सरकारले गर्नुपर्नेभन्दा नगर्नुपर्ने काम गरिरहेको छ । देशलाई कसले पंगु बनाएको छ भनेर जनताले बुझेका छन् ।
– सुवास नेम्बाङ, उपनेता, एमाले संसदीय दल
सबै पार्टी मिलेर तीनै अंगलाई प्रभावकारी बनाउन सकिने भए पनि विपक्षी एमालेले अड्को थापिरहेको छ ।
– डा. प्रकाशशरण महत, सहमहामन्त्री, कांग्रेस
दलहरू यस्तो अस्तव्यस्तताबाट पाठ सिकेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन । जनताका आशा र अपेक्षामा तुषारापात हुने काम गर्नुहुन्न ।
– कृष्ण पोखरेल, विश्लेषक
सत्तासीन जसपा नेता राजकिशोर यादव तीनै अंग शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनका आधारमा सञ्चालन हुन नसक्दा समस्या भएको बताउँछन्। ‘शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनका आधारमा राज्यका तीनवटै अंग चल्नुपर्ने हो’, नेता यादव भन्छन्, ‘तर यहाँ त उनीहरूबीच साठगाँठ हुँदा यस्तो स्थिति भोग्नुपरिरहेको छ।’
कांग्रेस सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महत सबै पार्टी मिलेर तीनै अंगलाई प्रभावकारी बनाउन सकिने भए पनि विपक्षी एमालेले अड्को थापिरहेको आरोप लगाउँछन्। प्राध्यापक पोखरेल भने झन्डै दुईतिहाइको सरकारलाई टिकाउन नसक्दा तथा पार्टी र सरकारबीचको सम्बन्धको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा मुलुक अस्तव्यस्त बन्न पुगेको बताउँछन्।
अस्तव्यस्त कार्यपालिका
एमालेले प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियामा नै लगातार प्रश्न गरिरहेको छ। सर्वोच्च अदालतको आदेशले प्रधानमन्त्री बनेका देउवाका अधिकांश निर्णय विवादमा छन्। भ्रष्टाचार आरोपमा ‘भूमिगत’ बनेका कांग्रेस उपसभापति विजय गच्छदार देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकै भोलिपल्ट विशेष अदालतमा उपस्थित भए र धरौटीमा छुटे।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको ‘भाग’मा गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाएपछि सरकारको आलोचना बढ्यो। जनदबाब बढेपछि हमालले दुई दिनमै मन्त्री पदबाट राजीनामा दिए। त्यसयता सरकारले १२ देशबाट आफ्ना राजदूत फिर्ता बोलायो। कोभिडले थिलथिलो बनेको अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न विदेशी मुलुकसँग कूटनीतिक संवाद र पहल गर्नुपर्ने बेला राजदूत फिर्ता बोलाइए।
एमाले संसदीय दलका उपनेता नेम्बाङ भन्छन्, ‘दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्यायो। बजेट ठप्प बनायो। लगानी गर्दा आयस्रोत देखाउन नपर्नेजस्ता राष्ट्रघातीका काम गर्न सरकार लालयित छ। सरकारले काम त के सिन्को पनि भाँच्न सकेको छैन।’
समयमै बजेट पारित गर्न नसक्दा मुलुक चार दिन बजेटविहीन अवस्थामा पुगेको थियो। दल फुटाउन सहज हुने गरी सरकारले राजनीतिक दल ऐनमा संशोधन अध्यादेश जारी गर्यो। एमाले र जसपा फुटेपछि उक्त अध्यादेश फिर्ता लियो।
बेमौसमी वर्षाले हालै ठूलो धनजनको क्षति भयो। पाकेको धान खेतमै सोत्तर भएपछि किसान निराश छन्। तर, सरकारले राहतको ठोस प्याकेज सार्वजनिक गरेको छैन।
‘घिटीघिटी’ व्यवस्थापिका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलो पटक पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेयता संसद ‘प्रभावहीन’ छ। ओलीले दोस्रो पटक जेठ ७ मा गरेको विघटनलाई पनि सर्वोच्चले उल्ट्याइदिएपछि संसद् कानुन र विधि निर्माणभन्दा राजनीतिक मुद्दामा अल्झ्यो। सरकार परिवर्तन, दलीय टुटफुट र राजनीतिक ध्रुवीकरणका कारण संसद्ले गति लिन सकेको छैन।
विपक्षी एमालेको अवरोधबीच संसद् अधिवेशन अन्त्य भयो। संसद्का ‘साझा नेता’ सभामुख अग्नि सापकोटाको भूमिकाप्रति विपक्षी एमालेले उठाएको प्रश्नको निरुपण भएको छैन। सरकारले सदनको अवरोध फुकाउन एमाले र अरू दलसँग सहमतिको प्रयाससमेत गरेन।
अधिवेशन चालू रहेका बेला पनि सरकारले वर्षौंदेखि विचाराधीन विधेयक पारित गर्न पहल गरेन। संसद्मा विधेयकको थुप्रो छ। संविधान र संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी विधेयक नै अड्केका कारण राज्य संयन्त्र सञ्चालनमा समस्या देखिएका छन्। निजामती सेवा र रेल्वेसम्बन्धी विधेयक सरकारले फिर्ता लिएको छ। संसद्को अन्तिम चरणमा पुगेका विधेयक फिर्ता लिएर सरकारले अध्यादेशको सहारा लिन खोज्दै छ।
राजनीतिक ध्रुवीकरणसंगै संसदीय समितिमा ‘कोरम’ पुग्न छाडेको छ। समितिहरू कामकाजी बन्न छोडेका छन्। सभापति शशि श्रेष्ठसहित अधिकांश सदस्य मन्त्री बनेपछि राज्य व्यवस्था समिति ‘गतिहीन’ छ। संसद् चालू छँदै समितिको पुनर्गठनतर्फ सरकारले ध्यान दिएन। नयाँ सभापति चयन गर्ने पहल भएको छैन। संसद्लाई कसरी अघि बढाउने भन्नेमा सरकार नै अलमलमा देखिन्छ।
‘संसद् किन ठप्प पार्नु ? कांग्रेस सहमहामन्त्री डा. महत भन्छन्, ‘सांसदहरूको जिम्मेवारी होइन ? यसको दोषी प्रतिपक्षी पार्टी हो।’ सत्तासीन नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडा एमाले नेतृत्वको अहंकारका कारण संसद ठप्प भएको आरोप लगाउँछन्।
एमाले संसदीय दलका उपनेता नेम्बाङ सरकारले संसद्लाई काम दिन नसकेको बताउँछन्। भन्छन्, ‘सरकारले बिजनेस दिन त के कतिपय महत्वपूर्ण विधेयक नै फिर्ता लगेको छ।’ तर, राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक पोखरेल ‘आफूले गरेको संसद् विघटनको सिफारिस ठीक थियो भनेर’ प्रमाणित गर्न एमाले अध्यक्ष ओली सक्रिय बनेको आरोप लगाउँछन्।
अस्वस्थ न्यायपालिका
न्यायपालिकाको सबैभन्दा माथिल्लो तहमा रहेको सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाङ छ। संवैधानिक एवं व्यक्तिगत विवादका मुद्दाको फाइलमा धुलो जमेको छ। सर्वोच्च परिसरमा सेवाग्राहीभन्दा सुरक्षाकर्मीको बाक्लो उपस्थिति देखिन्छ। नागरिकको विवाद निरुपण गर्ने अदालत आफैं विवादमा रुमल्लिएको छ। वर्षौंदेखि थाति रहेका मुद्दाको सुनुवाइ नहुँदा सेवाग्राही मर्कामा छन्।
सहकर्मी न्यायाधीशले नै प्रधानन्यायाधीश जबरा न्यायिक स्वतन्त्रता, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत कार्यमा संलग्न भएको आरोप लगाएका छन्। जबराले संवैधानिक नियुक्ति र मन्त्रिपरिषद्मा भागबन्डा मागेको, गम्भीर संवैधानिक मुद्दामा सुनुवाइ नगरेको र न्यायिक सुशासन कायम गर्न नसकेको आरोप लागेको छ। तर, उनी सबै आरोप अस्वीकार गर्दै राजीनामा नगर्ने अडानमा छन्।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी न्यायालयमा देखिएको ‘अभूतपूर्व’ संकटप्रति सरकार बेखबरझैं देखिएको बताउँछन्। भन्छन्, ‘मुलुकभित्रको यस्तो गम्भीर संकटमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा संसद् अन्त्य गरी जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (कोप २६)मा भाग लिन बेलायत जानु हुँदैनथ्यो।’
प्रधानन्यायाधीश चौतर्फी रूपमा प्रश्नको कठघरामा तानिएका छन्। सहकर्मी न्यायाधीशसहित पूर्वप्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, नेपाल बार एसोसिएसन, नागरिक समाजबाट पनि उनको राजीनामाको माग भइरहेको छ।
न्यायपालिकाका गतिविधि नियालिरहेका पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना सर्वोच्च अदालत अस्वस्थ भएको बताउँछन्। भन्छन्, ‘प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध सम्पूर्ण न्यायाधीशहरू एकैठाउँमा उभिनु र बन्दीप्रत्यक्षिकरण बाहेकका मुद्दा नहेर्नु न्यायालयमा असाधारण परिस्थितिको संकेत हो।’
राज्यका दुई अंग कार्यपालिका र व्यवस्थापिका बिरामी रहेको, न्यायपालिकामा विकारहरू देखिएको उनी बताउँछन्। ‘अहिलेको परिस्थिति निर्माण कसले गरेको हो ? यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशले लिनुपर्छ’, उनी भन्छन्, ‘अहिले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको अस्वस्थताकोे प्र्रभाव न्यायपालिकामा पनि परेको छ।’
प्रधानन्यायाधीशलाई एक्ल्याउँदै अन्य न्यायाधीश एकजुट भएपछि सर्वोच्चमा न्यायसम्पादन प्रभावित छ। असन्तुष्ट न्यायाधीश इजलासमा सहभागी नहुँदा सात दिनदेखि बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दासमेत सुनुवाइ भएको थिएन। प्रधानन्यायाधीशले सोमबार १० न्यायाधीशलाई बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा इजलास तोके। उनीहरूले गत आइतबारदेखि प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्दै आएका छन्। प्रधानन्यायाधीश जबराले संविधान र विधि, प्रक्रियाअनुसार नै आफू बाहिरिने बताउँदै आएका छन्।
न्यायालयको नेतृत्वप्रति गम्भीर प्रश्न उठ्दा पनि दलहरू मौन बसेका सत्तासीन कांग्रेसकै नेताहरू असन्तुष्ट छन्। ‘दलहरू किन बोल्न नसक्ने ?’ कांग्रेस नेता केसी भन्छन्, ‘देशको प्रमुख अंगमाथि संकटमा आउँदा दल र सरकार आफ्नो विषय होइन भन्दै तर्किन पाइन्छ ?’ नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रवक्ता खतिवडा भने न्यायालयबारे दलहरूले बोल्ने बेला भई नसकेको बताउँछन्।
बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा सुनुवाइ
प्रधानन्यायाधीशले सोमबार ६ वटा पेसी तोके। पेसी तोकिएका ६ वटै मुद्दा बन्दी प्रत्यक्षीकरणका रहेको सर्वोच्चका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले बताए। जुन चारवटा संयुक्त इजलास र दुईवटा एकल इजलासमा थियो। प्रवक्ता दाहालले अन्नपूर्ण पोस्ट्सँग भने, ‘बन्दीप्रत्यक्षीकरणका सबै मुद्दाको सुनुवाइ भएको छ। संयुक्त र एकल इजलासबाट सुनुवाइ भएको हो।’
प्रधानन्यायाधीशले आफूलाई कुनै इजलास तोकेनन्। तर, असन्तुष्ट १० न्यायाधीशलाई बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दाको इजलास मात्र तोकेका हुन्। डा. आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तान, अनिल सिन्हा र डा. कुमार चुडाल अनि सपना प्रधान मल्ल र डा. मनोजकुमार शर्मा सम्मिलित छुट्टाछुट्टै संयुक्त इजलासले रिट खारेज गरेका छन्।
विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले मुद्दालाई तामेलीमा पठाएको छ। बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीका एकल इजलासहरूले कारण देखाउ आदेश जारी गरेका छन्।
प्रवक्ता दाहालले न्यायमा पहुँचका लागि प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशबीचको आन्तरिक छलफलपछि बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दाको सुनुवाइ भएको बताए। ‘एक सातापछि बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन सुनुवाइ भएको हो’, उनले अन्नपूर्ण पोस्ट्सित भने, ‘अदालतको कामकारबाही अगाडि बढाउने प्रयास भएको छ। बिस्तारै सबै प्रकारका मुद्दाको सुनुवाइ हुन्छ भन्ने अपेक्षा छ।’ प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशबीच भएको समझदारीबारे आफूलाई थप जानकारी नभएको उनले बताए।
कानुन व्यवसायी धर्नामै
नेपाल बार एसोसिएसनको अगुवाइमा कानुन व्यवसायीले सोमबार पनि सर्वोच्च परिसरमा धर्ना दिएका छन्। उक्त कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेलले कुनै व्यक्ति र संस्था नभई न्यायपालिकामा रहेको विकृति र विसंगतिविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएको बताए। भने, ‘सर्वोच्च अदालतमा अन्यायको आगो लागेका बेला नबोल्ने राजनीतिक दलले कुनै दिन यसको मूल्य चुकाउनुपर्नेछ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले पदको गरिमा र आफ्नो सम्मान कायम गर्न नसकेकाले प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने बताए। ‘आन्दोलनमा कानुन व्यवसायीको कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ छैन। न्यायपालिका सुदृढ र न्याय शीघ्र र स्वच्छ होस् भन्ने चाहना हो’, उनले भने।
प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग गर्दै कात्तिक १७ गतेसम्म आन्दोलन जारी रहने नेपाल बारले जनाइएको छ। उक्त समयसम्म प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा नआए थप विरोधका कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी बारले दिएको छ। बार उपाध्यक्ष रक्षा बस्यालले न्यायपालिकाको समग्र सुधारका लागि बाध्यात्मक रूपमा विरोध कार्यक्रम गर्न परिरहेको बताइन्।
कमेन्ट गर्नुहोस्