राज्य संयन्त्रमा महिला प्रतिनिधित्व

नेपालको संविधानमा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वअन्तर्गत सामाजिक न्याय र समावेशीकरणसम्बन्धी नीति उल्लेख छ । मौलिक हकमा आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक, राजनीतिक र प्रशासनिक दृष्टिले पछाडि परेका विभिन्न लक्षित वर्गलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुने निश्चित गरिएको छ । हाम्रो लोकतन्त्रको आत्मा समावेशी प्रकृतिकोे छ र यो आजसम्मको निरन्तर सङ्घर्षको उपलब्धि पनि हो । लोकतन्त्रमा जनता नै राज्यसत्ताको स्रोत मानिन्छ । आवधिक निर्वाचन, विधिको शासन, संविधानवाद, मानव अधिकार, समानता, स्वतन्त्रता, समावेशी आदि लोकतन्त्रका आधार हुन् । शासन व्यवस्थामा अंशियार बन्न नसकेका, कुनै न कुनै हिसाबले बहिष्करणमा परेका वा पारिएका समस्त जाति, जनजाति, लिङ्ग, भाषाभाषी, धर्म–संस्कृति तथा क्षेत्रीय उत्पीडनमा परेका समुदायलाई नीति निर्माण र कार्यान्वयन तहमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वका आधारमा शक्ति र अधिकारको साझेदार बनाउन समावेशीकरण अपनाइएको हो । यी सबै व्यवस्थाको स्वीकार नेपालको संविधानले गरेको छ । 
नेपालको संविधान विश्वमै प्रगतिशील, परिवर्तनकारी र समावेशी छ । सदीयौँदेखि पछाडि परेका समुदायको सवलीकरण र सशक्तीकरण गर्न अधिकारप्राप्त राष्ट्रिय आयोगको परिकल्पना पनि संविधानले गरेको छ । प्रतिनिधित्वको सवालमा महिलालाई ३३ प्रतिशत तथा दलित, जनजति, आदिवासी, मधेसीलगायतलाई पनि जनसङ्ख्याका आधारमा प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरेको छ । संविधानमार्फत महिलाले प्राप्त गरेका उपलब्धिका कुरा गर्ने हो भने राज्यका सबै संरचनामा महिलाको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व, आमाको नामबाट नागरिकताको अधिकार, छोरीलाई अंश–वंशको अधिकार प्राप्त भएका छन् । राष्ट्रपतिजस्तो गरिमामय पदमा महिला पाएका छौँ । यो सबै संविधानकै उपलब्धि हो । सभामुख र उसभामुखमध्ये एक जना महिला फरक दलको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

अर्को स्थानीय तहबाटै राजनीतिमा महिला नेतृत्व स्वीकार गर्ने पद्धति र प्रणालीको सुरुवात भएको छ । स्थानीय तहमा प्रमुख वा उपप्रमुख वा अध्यक्ष वा उपाध्यक्षमध्ये एक जना महिला हुनुपर्ने, हरेक वडामा एक जना दलित महिला र एक जना गैरदलित महिला हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्थाले धेरै महिला उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष भएका छन् । यसरी हेर्दा राजनीतिमा महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भएको छ । राजनीतिक प्रतिनिधित्वसँगै आर्थिक, सांस्कृतिक र सामाजिक क्षेत्रमा पनि यही स्थितिमा महिलालगायत अन्य पछाडि पारिएका समुदायको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने हो । विडम्बना नै भन्नुपर्छ, नीतिनिर्माण वा निर्णायक तहमा अहिले पनि त्यो समुदायको पहुँच पुग्न सकेको छैन । यद्यपि संसद्मा महिला छन् तर संसद्कोे नीति निर्माण र निर्णायक ठाउँमा महिला छैनन् । 
संविधानमा सबै समुदायको समावेशी प्रतिनिधित्वका लागि धेरै राम्रा विषय समेटिएका छन् । जहाँ कानुन बोलेको छ, त्यहाँ तल पारिएका समुदायको प्रतिनिधित्व पनि भएको छ तर नीतिनिर्माण गर्ने वा नेतृत्व गर्ने ठाउँमा समावेशी प्रतिनिधित्व अत्यन्तै कम छ । संविधानले समानुपातिक, समावेशी प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितताको कुरा प्रस्तावनामै उल्लेख गरेको छ । मौलिक हकअन्तर्गत पनि राज्यको हरेक संरचनामा महिलाको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित छ तर कार्यान्वयनको पाटो त्यति उत्साहपूर्ण देखिँदैन । उदाहरणका रूपमा समावेशी आयोगहरूलाई लिन सकिन्छ । यी आयोग अत्यन्त ढिलो गठन भएका छन् । सरकारले गठन गरेका मन्त्रिमण्डलमा पनि ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व भएको छैन । यस्तै उपसभामुखको निर्वाचनमा ढिलाइ भएको छ । सभामुखसँगै उपसभामुखको पनि निर्वाचन हुनुपथ्र्यो । यी सब संविधानको भावनाविपरीतको काम हो । यस्तै संविधानले आमाको नामबाट नागरिकता दिने कुरा गरेको छ तर व्यवहारमा अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन ।

यसैगरी राजनीतिक दलमा महिलाको प्रतिनिधित्व अझै कमजोर छ । नेपाली काँग्रेसले भर्खर विधान परिवर्तन गरेर ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ तर अहिलेसम्म २१ प्रतिशत मात्रै महिलाको प्रतिनिधित्व भएको छ । अझ दलको निर्णायक तहमा महिलाको सहभागिता असाध्यै कम छ । संविधानमा त व्यवस्था गरियो तर महिलाको नेतृत्वलाई अझै पनि पितृसत्तात्मक समाजले स्वीकार नगरेको अवस्था छ । सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक रूपबाट महिलाको सशक्तीकरण र सवलीकरण हुन बाँकी नै छ । 
नेपालको राजनीतिमा महिला नेतृत्व स्वीकार गर्ने सुरुवात स्थानीय तहको निर्वाचनबाट भएको छ । स्थानीय तहबाट प्रमुख वा उपप्रमुख वा अध्यक्ष वा उपाध्यक्षमध्ये एक जना महिला हुनुपर्ने, हरेक वडामा एक जना दलित महिला र एक जना गैरदलित महिला हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरियो । यसले धेरै महिला उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष भए । उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष हुँदा उनीहरूले स्थानीय सरकारको न्यायिक समितिको अध्यक्ष हुने अवसर पनि प्राप्त गरे । यसबाट महिलाको नेतृत्वलाई स्थापित गर्न धेरै मद्दत पुगेको छ । प्रत्येक वडामा एक जना दलित महिला हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाले ती महिलालाई राजनीतिमा आउन प्रेरित गरेको छ । राजनीतिक नेतृत्व गर्न सक्षम भए । स्थानीय तहमा जस्तै अब प्रदेश र सङ्घमा पनि निश्चित कोटामा महिला निर्वाचित भएर आउने बाध्यकारी व्यवस्था कानुनबाट गर्नुपर्छ । यसले महिलालाई नेतृत्वमा पु-याउँछ । महिलालाई अब आरक्षणबाट मात्रै होइन, खुला प्रतिस्पर्धामा जानका लागि पनि उत्प्रेरित गर्नुपर्छ । खुला प्रतिस्पर्धामा जान महिला सक्षम भएको कुरा स्थानीय निकायको निर्वाचनबाट पुष्टि भइसकेको छ । यसअघिको अभ्यासमा प्रदेश र सङ्घीय संसद्मा मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले महिलालाई समानुपातिकमा जानलाई अभिप्रेरित ग-यो । जसले गर्दा महिलाले अवसर पाए तर प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आउन नसक्दा महिला नेतृत्व स्थापित हुन सकेन । त्यसैले अब प्रत्यक्ष निर्वाचनको प्रतिस्पर्धामा महिला जाने विषय कानुनी रूपमा व्यवस्थित हुन जरुरी छ ।

नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले महिला उम्मेदवारी खडा गर्नुपर्छ भनेर जुन प्रणालीको विकास गरेको थियो, त्यही प्रणालीबाट अगाडि बढ्यौँ भने महिला प्रत्यक्षबाट निर्वाचित भएर आउँछन् र समानुपातिकमा पुरुषले पनि अवसर पाउँछन् । अहिले त ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य गर्दा एउटै पुरुष समानुपातिकबाट आउने सक्ने अवस्था देखिएन । समानुपातिक प्रणाली भनेको महिलाका लागि मात्रै हो भन्ने छ । यसअघि भएको निर्वाचनमा एमालेको समानुपातिकको सबै कोटामा महिला मात्रै आए । समानुपातिक प्रणाली भनेको त महिला र पुरुष सबै समावेशी समुदायको प्रतिनिधित्वका लागि हो तर निर्वाचनमा टिकट नदिने र समानुपातिकतिरै जाउ भनेर अभिप्रेरित गर्ने परिपाटीले एकातिर पुरुषलाई घाटा भयो भने अर्कातिर निर्वाचनमा महिलालाई टिकट दिन निरुत्साहित गर्ने परिपाटीको विकास भयो । भोटको माध्यमबाट महिलालाई स्वीकार गर्ने प्रणाली कमजोर भयो । प्रत्यक्षमा टिकट नदिएपछि त महिलालाई भोट दिनु नपर्ने र प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट महिला नेतृत्व स्वीकार गर्ने प्रणाली कमजोर भयो । यी कुरालाई व्यवस्थापन गर्न ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार उठाउनैपर्छ ।

नेपालको संविधानले राजनीतिक दललाई संविधानअन्तर्गत नै रहेर संवैधानिक अङ्गकै रूपमा व्याख्या गरेको छ । तुलनात्मक रूपमा राजनीतिक दलको महìव बढी छ । संविधानमा राजनीतिक दल पनि समावेशी हुनुपर्छ भन्ने उल्लेख छ । ३३ प्रतिशत महिलाको उपस्थिति दलको हरेक संरचनामा हुनुपर्छ भनिएको छ तर राजनीतिक दलमा बढीमा २१ प्रतिशतभन्दा माथि महिलाको सहभागिता छैन । तुलनात्मक रूपबाट अरू पार्टीभन्दा बढी समावेशी प्रतिनिधित्व नेपाली काँग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिमा छ तर संविधानले जुन भावनाका साथ समावेशी समानुपातिक समातेको छ, त्योअनुसार राजनीतिक दलमा उपस्थिति छैन । अब निर्णय गर्ने ठाउँमा पनि महिलाको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने व्यवस्था राजनीतिक दलसम्बन्धी विधानले स्पष्ट बोल्नुपर्छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्थाले महिलाको निर्णायक तहमा प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित गरिदिनुपर्छ र त्यसका लागि हामीले पहल पनि गरिरहेका छौँ । स्थानीय तहको निर्वाचनबाट नै महिलालाई नेतृत्वमा ल्याउनुपर्छ । यसका लागि वडा तहदेखि नै अध्यक्षमा महिलालाई नेतृत्व दिनुपर्छ । स्थानीय तहमा पार्टीको नेतृत्व गर्ने ठाउँमा महिलाको उपस्थिति छैन । गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि प्रमुख वा अध्यक्षमा महिलाले जिम्मेवारी पाएनन् । सबै ठाउँमा नेतृत्व तहमा आउने वातावरण बनाउन पनि अब राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुन र स्थानीय सरकार सञ्चालनसम्बन्धी कानुनलाई परिवर्तन गरेर महिलाको उपस्थिति निर्णायक तहसम्म पु-याउन जरुरी छ ।