भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेजबारेमा सांसदहरुबीच पक्ष विपक्षमा बहस

काठमाडौं, साउन २४ गते । राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरुले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेजका विषयमा पक्ष र विपक्षमा धारणा राख्नुभएको छ । नयाँ बानेश्वरस्थित संसद भवनमा आइतबार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा सभा सदस्यहरुले सो धारणा राख्नुभएको हो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा ९एमाले० का सांसद तथा नेता बामदेव गौतमले विघटित भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको सूचीमा करिब १६ लाख भूमिहिनले जग्गाका लागि फाराम भरेको र पाँच कठ्ठाका दरले जमिन उपलब्ध गराउँदा करिब चार लाख हेक्टर जग्गा आवश्यक पर्ने बताउनुभयो । त्यत्रो सरकारी जमिन उपलब्ध गराउँदा वन क्षेत्र मासिने चिन्ता उहाँले व्यक्त गर्नुभयो । नेपालमा करिब २० लाख भूमिहिन रहेको उहाँको भनाई छ ।

यसअघि पनि पटक पटक भूमि आयोग गठन हुने तर समस्या समाधान हुन नसकेको चर्चा गर्नुहुँदै सभा सदस्य गौतमले भन्नुभयो, “जमिनमाथि व्यक्तिको स्वामित्व रहँदासम्म समस्या समाधान हुँदैन, सबै जमिन चलनचल्तीको मूल्यमा सरकारले आफ्नो बनाउनुपर्छ ।” सरकारले चाहेमा सबै जमिन अधिग्रहण गर्न सक्ने उहाँले बताउनुभयो । व्यक्तिलाई जग्गा बाँडेर समस्या समाधान नहुने भन्दै उहाँले जग्गा प्राप्त गरेकाले पुनः सुकुम्बासी बनेर जग्गा माग्ने समस्या थपिने उहाँले चर्चा गर्नुभयो ।

नेपाली काँग्रेसका सांसद जितेन्द्रनारायण देवले संविधान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बनाइए पनि नेताहरुमा कार्यान्वयनको सोच नदेखिएको टिप्पणी गर्नुभयो । यसअघिको सरकारले दुई दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर लोकतन्त्रलाई नै खतरामा पु¥याएको उहाँले बताउनुभयो । यो गठबन्धनलाई बलियो बनाएर देशमा स्थायित्व दिइनुपर्ने बताउनुभयो । यो सरकारप्रति जनताको आशा बढेको पनि उहाँले चर्चा गर्नुभयो ।

वर्तमान सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम भर्खर सार्वजनिक गरेकाले त्यसको कार्यान्वयनले धेरै समस्या समाधान हुने दावी उहाँले गर्नुभयो । नयाँ सरकार बनेपछि राजनीतिक नियुक्त सामान्य प्रक्रिया भएको बताउनुहुँदै सांसद देवले त्यो विश्वव्यापी अभ्यास भएको चर्चा गर्नुभयो । भूमि आयोगको खारेजी स्वभाविक भएको पनि उहाँले बताउनुभयो । संविधानमा अव्यवस्थित बसोबासी समुदाय उल्लेख नभएको तर भूमिहिन सबैलाई संविधानअनुसार भूमि व्यवस्था गर्नु उचित रहेको उहाँले बताउनुभयो । अव्यवस्थितबासीको नाममा हुकुमबासीलाई जग्गा दिन नहुने उहाँले बताउनुभयो ।

एमाले सांसद विमला राई पौडेलले संविधान र संसदले गठबन्धनलाई नचिन्ने भन्नुहुँदै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सरकारको कामकाज प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिनुभयो । महिना दिन पुग्न लाग्दासमेत सरकार विस्तार हुन नसक्नु प्रधानमन्त्रीको कमजोरी रहेको उहाँले बताउनुभयो । सरकारलाई प्रभावकारी बनाएर जनताको समस्या समाधानमा ध्यान दिन उहाँले आग्रह गर्नुभयो । भूमिहिनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने भूमिआयोग खारेज गर्नु गलत भएको बताउनुभयो ।

माओवादी केन्द्रका सांसाद खिमकुमार विकले सरकारलाई परमादेशबाट आएको भनेर ‘मजाक’ नबनाउन प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुसँग आग्रह गर्नुभयो । यसअघिको सरकारले प्रशस्त विकास गरेको चर्चा गरेपनि व्यवहारमा त्यसो नदेखिएको बताउनुभयो । “सबै विकास ओली नेतृत्वको सरकारले गरिसक्यो रे १ अब बन्ने कुनै सरकारले विकास गर्नु पर्दैन रु” रानीपोखरी, धरहरा, केही थान पुल पुलेसा र केही किलोमिटर सडक कालोपत्रे हुँदैमा समग्र विकास भएको मान्न नसकिने उहाँले बताउनुभयो ।

एमाले सांसद देवेन्द्र दाहालले सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गरेर जनविरोधी काम गरेको टिप्पणी गर्नुभयो । कोभिड रोकथाममा स्थानीय तहले खेलेको भूमिकाले स्थानीय तह सरकार शक्तिशाली र प्रभावकारी रहेको बताउनुहुँदै उहाँले स्थानीय तहलाई प्रदेश अन्तर्गत ल्याउन उचित नहुने बताउनुभयो ।

सभा सदस्य महेशकुमार महरा, नन्दा चपाई, विमला पौडेल, शेरबहादुर कुँवर, खिमलाल देवकोटा, खिमकुमार विक, चक्रप्रसाद स्नेही लगायतका सांसदले विशेष समयमा बोल्नुहुँदै आफ्ना धारणा राख्नुभयो । प्रधानमन्त्री देउवा नेतृत्वको सरकारले गत मंगलबार आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।