काठमाडौं, साउन २० गते । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटनको विरोध गरेको छ । नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार अयोग गठन भई भूमिहिनलाई जग्गा उपलब्ध गराउनेगरी काम भइरहेको भएपनि सरकारले विघटन गर्नु गलत भएको सो दलको बुझाई छ ।
एमाले प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले बुधबार विज्ञप्ति जरी गर्नुहुँदै सो विरोध गर्नुभएको हो । प्रवक्ता ज्ञवालीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “वर्तमान सरकार जनताप्रति उत्तरदायी छैन र यसले जनताको हित गर्दैन भन्ने कुरालाई यस निर्णयले पुष्टि गरेको छ ।” निर्णय सच्याउन सरकारसँग एमालेले माग गरेको छ ।
“भूमिहीन, सुकुम्बासी, दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुका हक र हितप्रति हाम्रो पार्टी सधैंभरी सजग र संवेदनशील रहेको छ, जायज माग र आवाजप्रति पार्टीको ऐक्यवद्धता र साथ रहने पनि स्पष्ट पार्न चाहन्छौं” प्रवक्ता ज्ञवालीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
आयोगको यस अवधिमा दुइ लाख ४७ हजार ९६० जना दलित र सुकुम्बासीहरुले र नाै लाख २२ हजार ८०१ अव्यवस्थित बसोबासीहरुले फारम भरिसकेको एमालेले जनाएको छ । त्यस्तै, ३१९ भन्दा बढी पालिकाहरुमा लगत संकलन पूरा भएर काम भइरहेको बेलामा आयोग विघटनमा परेको सो दलले जनाएको छ । सरकारको यस निर्णयले लाखौं भूमिहीन तथा सुकुम्बासीहरु, दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुको जमिनको अधिकारसम्बन्धी मौलिक हकमाथि कुठराघात भएको एमालेले जनाएको छ ।
कमेन्ट गर्नुहोस्