काठमाडौँ, साउन १२ गते । सरकारले सबै नागरिकलाई स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक सुनिश्चित गर्न वातावरणमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको छ ।
वातावरणमैत्री समाज सिर्जना गरी स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्दै चरणबद्ध रूपमा सबै नगरपालिका, गाउँपालिका, वडा, बस्ती र घरपरिवारमा वातावरणमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो । यससम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने अन्तिम तयारी गरिएको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
वातावरण संरक्षण र मानव स्वास्थ्य सुख समृद्धिसँग जोडिएकाले यसको व्यवस्थापनलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । चालू पन्ध्रौँ योजनाले सफा, स्वच्छ र हरित वातावरणको दिगो सोच राख्दै प्रदूषण नियन्त्रण, फोहोरमैला व्यवस्थापन, हरियाली प्रवद्र्धन गरी नागरिकको स्वस्थ र स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्ने गरी वातावरणमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो ।
मन्त्रालयले वातावरणमैत्री स्थानीय शासनको प्रारूप तयार गरी कार्यान्वयनका लागि सबै स्थानीय तहमा पठाउने अन्तिम तयारी गरेको छ । खानेपानीको रणनीतिक योजना निर्माण, फोहोरमैला केन्द्र, सार्वजनिक शौचालय निर्माण, प्लास्टिकको झोला प्रतिबन्ध, हरियाली क्षेत्र र पार्क निर्माण वातावरणमैत्री स्थानीय शासन कार्यक्रममा समेटिनेछन् । फोहोरमैला सङ्कलन र त्यसको उचित व्यवस्थापन, ढल प्रशोधन र व्यवस्थापन, बाली विविधीकरण, जलवायुमैत्री एकीकृत कृषि प्रणालीको विकास, नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन तथा ऊर्जा किफायती प्रविधिको विकास, वैकल्पिक ऊर्जाको रूपमा सौर्य ऊर्जा प्रयोग, विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन, जलवायु परिवर्तन र विपत् व्यवस्थापन हेर्ने संस्थागत संरचनाको व्यवस्थापन, समुदाय तथा विद्यालय वातावरणीय शिक्षा, जैविक विविधता संरक्षणलगायतका सूचक नगरपालिकाले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने वातावरणमैत्री स्थानीय शासन प्रारूपमा उल्लेख गरिएको छ ।
गाउँपालिकामा भने स्वच्छ पानी, आधारभूत सरसफाइ तथा घरपरिवारभित्रको फोहोरको उचित व्यवस्थापन, धुवाँरहित चुलोको प्रयोग र हरियाली तथा करेसाबारीको व्यवस्थापन, घरआँगनको सरसफाइ, प्लास्टिक झोला प्रयोगको नियम, वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोगमा जोड दिइएको छ । वडा तहमा भने खानेपानी मुहानको संरक्षण, फोहोरमैला व्यवस्थापन, विपत् व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धि, आपत्कालीन सुरक्षा क्षेत्र निर्धारण, हरियाली प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने गरी सूचक तयार गरी कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो ।
मन्त्रालयका सहसचिव विष्णुदत्त गौतमले वातावरणमैत्री स्थानीय शासनमा उल्लिखित सूचक स्थानीय तहदेखि घरपरिवारसम्मले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने गरी निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न लागिएको बताउनुभयो । “स्वच्छ, सुन्दर र वातावरणमैत्री समाज निर्माणका लागि मन्त्रालयले वातावरणमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन गर्न लागेको हो । वातावरणमैत्री स्थानीय शासन प्रारूप कार्यान्वयन भएपछि प्रत्येक घरपरिवार र टोलमा पूर्ण सरसफाइ कायम भई स्वच्छ र सफा वातावरण निर्माण हुनेछ”, उहाँले भन्नुभयो ।
स्थानीय योजना प्रक्रियामा वातावरण संरक्षण, आधारभूत स्वस्थ सरसफाइ, फोहोरमैला व्यवस्थापन, जैविक विविधता संरक्षण, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन र विपत् व्यवस्थापनसम्बन्धी विषय कार्यान्वयन गर्ने योजना बनाइएको छ । घरपरिवार, समुदाय र स्थानीय तहलाई सकारात्मक प्रतिस्पर्धाको माध्यमद्वारा वातावरणमैत्री दिगो विकासका लागि जिम्मेवार बनाइने, वातावरण संरक्षण दिगो विकासका लागि सरोकारवालाबीच आर्थिक एवं प्राविधिक सहयोग तथा सहकार्यको वातावरण सिर्जना गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कमेन्ट गर्नुहोस्