निजी विद्यालयमा विद्यार्थी घट्दै, दुई वर्षमा दुई लाखले छाडे

काठमाडौं, असार २१ गते । पछिल्लो समय कोरोना महामारीका कारण सानो, पेसा व्यवसाय गरी दैनिक गुजारा चलाउनेहरु काम बन्द भएपछि शहर छोडेर गाउँ फर्किनेक्रम बढ्दै गएको पाइएको छ ।आम्दानी नभएकै कारण आफना छोराछोरी निजी विद्यालयबाट सरकारी विद्यालय पढाउन सार्नेक्रम पनि बढ्दै गएको देखिएको छ ।
निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन)का अध्यक्ष टीकाराम पुरीले पछिल्लो समय कोरोनाको कारण निजी विद्यालयमा विद्यार्थीहरु घट्नेक्रम बढिरहेको बताउनुहुन्छ । 
शहरमा पेसा, व्यवसाय बन्द भएका कारण गाउँ फर्कनेक्रम दिन प्रतिदिन बढिरहेको र जसका कारण काठमाडौँलगायत शहरी क्षेत्रका विद्यालयमा विद्यार्थीहरु घटेको देखिएको उहाँ बताउनुहुन्छ । 
कोरोनाको पहिलो चरणमा भन्दा पछिल्लो दोस्रो चरणको महामारीमा निषेधाज्ञापछि स्कुल छाड्नेक्रम बढेको उहाँको भनाइ छ । 
काठमाडौँबाट मात्रै पछिल्लो समय २० देखि २५ प्रतिशत विद्यार्थीले निजी विद्यालय छाडेको अध्यक्ष पुरीको भनाइ छ । यो क्रम दैनिक रुपम बढ्दै गएको र अन्य शहरबाट पनि गाउँ गई सरकारी विद्यालयमा पढाउनेक्रम बढेकोे उहाँले बताउनुभयो । दैनिक ज्यालादारी, फुटपाथ र सामान्य नोकरी गर्ने वर्गहरु कोरोनाको कारण शहर नफर्किने निर्णय गरी गाउँ फर्किएको देखिने गरेकोे उहाँ बताउनुुहुन्छ । 
शिक्षाविद् विद्यानाथ कोईराला मान्छे, पैसा भएपछि पनि शहर पस्दो रहेछ, पैसा नभएपछि पनि शहर पस्ने गरेको पाइएको बताउनुहुन्छ । 
पैसा भएका मानिस गाउँमा नभएको सेवा सुविधा लिन र पैसा नभएका शहरमा आएपछि सानै जस्तो सुकै काम गरेर दैनिकी चलाउन पाइन्छ, अर्थात शहरमा धेरै अवसर हुने भएकोले शहर पस्ने गरेको पाइएको शिक्षा विद् कोईराला बताउनुहुन्छ । 
अहिले पछिल्लो समय कोरोनाको महामारीका कारण र आम्दानीको स्रोत नभएपछि पुनः सानोतिनो काम गरेर खाने मानिस शहरबाट गाउँ फर्किएको देखिएको छ । 
गाउँमै उनीहरुलाई गरिखाने वातावरण बनाउन संघीय, प्रदेश, स्थानीय अर्थात तीनै सरकारले बेलैमा सोच्ने बेला आएको उहाँ बताउनुहुन्छ ।
मानिस छोरोछोरी पढाउनै भनेर एक छाक खाएर भए पनि शहरमा पढाउनकै लागि आउने गर्छन् । त्यसको लागि गाउँका सरकारी विद्यालयको गुणस्तर सुधानुपर्ने बेला आएको बताउनुहुन्छ । 
साथै, शहरमा भएको इन्टरनेटदेखि विभिन्न अध्ययन गर्नको लागि चाहिने सामग्री समेत गाउँस्तरमा उपलव्ध भएको अवस्थामा सरकारी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीको आकर्षण बढ्ने उहाँ बताउनुुहुन्छ ।
शिक्षा सुधार गर्न प्रविधिको प्रयोगसँगै शिक्षक पनि सम्वेदनशील हुन आवश्यक छ । सरकारी विद्यालयका हुने राजनीति र सरकारी शिक्षकमा देखिने आफूलाई ठूलो मान्ने प्रवृत्ति त्याग्न सकेको अवस्थामा सरकारी विद्यालयमा सुधार गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ । 
स्थानीयस्तरमा विद्यालय विद्यालयबीच पढाइको गुणस्तरबारे प्रतिस्पर्धा गराउन आवश्यक रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ । त्यसो भएको अवस्थामा राम्रो पढाई हुने र नराम्रो पठाई हुने विद्यालय थाहा हुन्छ ।
जहाँ पायो त्यही निजी विद्यालय खोल्न दिन नहुने शिक्षा विद् कोईरालाका धारणा रहेको छ । यता शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्मा गत दुई वर्षको अवधिमा दुई लाख विद्यार्थी निजी विद्यालय छाडेर सरकारी विद्यालयमा पढ्ने गएको तथ्याङक रहेको बताउनुभयो । 
पछिल्लो समय सरकारी विद्यालयमा पढ्नेक्रम बढिरहेको छ त्यसमा विभिन्न आर्थिकलगायत अन्य विभिन्न कारण हुन सक्ने उहाँले बताउनुभयो । यता सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाई उच्च महत्वका साथ बजेटमा सामेल गरेको छ । 
आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेटमा शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर एक खर्ब ८० अर्ब चार करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । सरकारले यसपटक कक्षा १२ सम्मका विद्यार्थीलाई निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, प्रमाणपत्र धितो राखेर २५ लाख रुपियाँसम्म ऋण, ल्यापटप खरिदमा ८० हजार रुपियाँ कर्जा तथा दुई वर्षभित्र सबै सामुदायिक विद्यालयमा इन्टरनेट पु¥याउनेलगायतका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । 
त्यसैगरी, आगामी शैक्षिक सत्रमा आधारभूत तहमा विद्यार्थी भर्नादर शतप्रतिशत पु¥याउने, अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित गरिने घोषणा गरेको छ ।
सार्वजनिक विद्यालयमा कक्षा नौसम्मका विद्यार्थीलाई शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअघि नै रङ्गीन पुस्तक उपलब्ध गराउने सरकारी योजना छ । कक्षा ५ सम्म दिवा खाजा कार्यक्रमको सुनिश्चितता गर्दै सरकारले यसका लागि आठ अर्ब ७३ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको जनाएको छ । 
साथै, आगामी दुई वर्षभित्र सबै सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क इन्टरनेट सेवा पु¥याइने सरकारको तयारी छ । एक विद्यालय, एक स्वास्थ्यकर्मी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै विद्यार्थीको नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने घोषणा गरिएको छ ।
। साथै, विद्यार्थीलाई ल्यापटप किन्न ८० हजार रुपियाँ कर्जा र सीम कार्ड निःशुल्क दिने घोषणा सरकारले यस पटकको बजेटमार्फत गरेको छ । एक प्रतिशतमा यो अनुदान उपलब्ध गराइने जानकारी बजेटमार्फत् दिइएको छ ।