काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा विघटनको पक्ष र विपक्षमा परेका ३० वटै रिटको सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा हुने भएको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको एकल इजलासले बिहीबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै १९ रिटलाई पनि संवैधानिक इजलासमै पठाउन आदेश दिएको हो। जसमा विघटनविरुद्धका १५ र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षका चार रिट छन्।
प्रधानन्यायाधीश राणाले प्रारम्भिक सुनुवाइकै क्रममा संविधानको धारा ७६ मा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्ने व्यवस्था कहाँ छ भनेर प्रश्न गरेका छन्। ‘विश्वासको मत लिने आधार नदेखेपछि राजीनामा गर्ने भन्ने कुरा धारा ७६ को प्रक्रियाभित्र कहाँ छ ?’, राणाले विघटनको पक्षमा बहस गरेका कानुन व्यवसायीलाई सोधे।
धारा ७६ (३) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नगरी धारा ७६ (५) को प्रक्रियामा जानु असंवैधानिक भएको जिकिर रिट निवेदकको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले आफूसँग विश्वासको मत लिने आधार नभएको भन्दै धारा ७६ (५) को प्रक्रिया थालनी गर्न मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेका थिए। त्यसको विपक्षमा रहेका कानुन व्यवसायीले विश्वासको मत लिनुपर्ने नत्र राजीनामा दिए मात्रै धारा ७६ (५) को प्रक्रिया थालनी हुने दाबी गरेका छन्। तर, विपक्षी गठबन्धनले नै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई धारा ७६ (५) बमोजिमको प्रक्रियाअनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष दाबी पेस गरेको थियो।
प्रधानन्यायाधीशले यस विषयमा बहसकर्तालाई अर्को प्रश्न गरे। ‘विश्वासको मत नलिई मार्गप्रशस्त गरेको मिलेन भनी प्रश्न उठाउने दलहरू आफैं नयाँ सरकार गठनको आह्वान भएपछि भाग लिन गएका छन्। यसरी अरू दलहरूले भाग लिइसकेपछि प्रक्रिया देखाएर निर्णय नै नदिन मिल्छ त ?’, उनको प्रश्न थियो।
कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्ष, जसपाको उपेन्द्र यादव पक्षका १ सय ४९ प्रतिनिधिसभा सदस्यको समर्थनसहित देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन ७६ (५)बमोजिम दाबी पेस गरिएको थियो। यसमा प्रधानन्यायाधीशले सोधे, ‘अदालतले प्रक्रिया नपुर्याई म्याद सूचना जारी गर्यो, मुद्दाको पक्ष त्यही सूचनाका आधारमा प्रत्युत्तर लिएर आयो भने अब हामीले निर्णय दिने कि नदिने ? ल भन्नुहोस् त। प्रत्युत्तर पनि ल्याउने अनि प्रक्रिया पनि मिलेन भन्न मिल्छ र ?’
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुवै पक्षको दाबीका समर्थनकर्ता भनिएका सदस्य एकअर्कामा दोहोरो परेको, दलको निर्णयविपरीत एकले अर्कालाई समर्थन गरेको देखिएको र सम्बन्धित दलले मान्यता नदिन लेखी आएकाले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने ठोस आधार नदिएकाले उपधारा ५ बमोजिम दाबी नपुग्ने भन्दै दुवै पक्षको दाबी नपुग्ने निर्णय दिएकी थिइन्।
यस विषयमा प्रधानन्यायाधीशले राष्ट्रपतिको स्वतन्त्र अधिकारबारे अवगत गराएका छन्। ‘धारा ७६ को उपधारा ५ ले प्रधानमन्त्री बन्ने आधारबारे निर्णय गर्न राष्ट्रपतिलाई विशेष अधिकार दिएको छ। धारा ६६ ले राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकेको भए पनि धारा ७६ को उपधारा ५ ले प्रधानमन्त्रीको दाबी पुग्ने आधार छ कि छैन भनेर निर्णय गर्न दिएको विशेष अधिकार होइन र ? त्यहाँ कसरी निर्णय गर्ने भनेर कार्यविधि तोकेको छ र ? छैन’, प्रधानन्यायाधीशले भने।
उनले ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री बन्न दलीय समर्थन चाहिने कि नचाहिने भनेर पनि प्रश्न गरे। ‘उपधारा ५ ले उपधारा २ मै लग्यो, दुवै उपधारा मिलाएर पढ्नुहोस् त’, उनले भने, ‘भिन्नता तपाईं–हामीले महसुस गरेको होला तर संविधानले भिन्न गरेको छैन। दलले समर्थन गरेको व्यक्ति भनेको छ। त्यसरी आधार पुर्याएमा भन्ने अर्थ लाग्दैन र ?’
उनले प्रतिनिधिसभाका २ सय ७१ जनाले नै दाबी गरेको भए के हुन्थ्यो भनेर पनि प्रश्न गरे। ‘धारा ७६ को उपधारा ५ मा एकभन्दा बढीले दाबी गरे के गर्ने व्यवस्था छ ? २७१ को निवेदन पर्या भए के हुन्थ्यो ? सबै निवेदन संसदमा पठाइदिएर हुन्छ ?’, उनको प्रश्न थियो। अधिवक्ता वीरभद्र जोशीले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरिनुपर्ने जिकिर गरेका थिए। ‘मध्यरातमा समय नदिई विघटन भयो।
राष्ट्रपतिले भनेको मार्गप्रशस्त के हो ? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएँ भने पनि स्पष्ट छैन। तसर्थ, पुनःस्थापना होस्’, जोशीले भने। अधिवक्ता तुलसी पराजुलीले ओलीले विश्वासको मत नलिई राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु असंवैधानिक भएको जिकिर गरे। ‘धारा ७६ (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत लिनुपर्नेमा उपधारा ५ मा जानु गैरसंवैधानिक छ’, पराजुलीले भने। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले पुरानो फैसलाको पूर्ण पाठ नआउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर अदालतको अपहेलना गरेको बताए। अपहेलना आरोपमा प्रधानमन्त्रीलाई पुर्जी काटिनुपर्ने माग त्रिपाठीले गरे। उनले भने, ‘पुरानो फैसलाको पूर्ण पाठ नआउँदै फेरि विघटन गरेर अदालतको अपहेलना प्रधानमन्त्रीबाट भयो। त्यसैले संसद् विघटन नभएको मानेर कामकारबाही सुरु गर्ने आदेश दिनुपर्छ।’
उनले विश्वासको मत गुमाइसकेपछि कसरी प्रधानमन्त्रीमा सिफारिस हुन्छ भन्ने प्रश्न गरे। ‘विश्वासको मत गुमाइसकेको व्यक्ति कसरी फेरि प्रधानमन्त्रीमा सिफारिस हुन्छ ? पहिले प्रधानमन्त्रीको पद खाली गर्नुपर्छ। पद खाली नगरी त्यही पदमा रहेको व्यक्तिलाई सिफारिस गर्नु बदनियत हो। यसले कानुनी मान्यता पाउन सक्दैन’, उनले भने।
अधिवक्ता बद्री भट्टले धारा ७६ को प्रक्रिया पूरा नगरी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने काम भएको बताए। सर्वोच्चको फागुन ११ गते नै धारा ७६ का सबै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने फैसला आइसकेको उल्लेख गर्दै भट्टले अहिले त्यसविरुद्ध गएको जिकिर गरे। उनले भने, ‘धारा ७६ को सबै प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने हो भनेर बोलिसकेको छ सर्वोच्चको ११ फागुनको फैसलामै। प्रधानमन्त्रीले यो आदेशको गम्भीर उल्लंघन गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री संसदमा जानुपर्छ।
अहिलेलाई निर्वाचनको प्रक्रिया यथास्थितिमा रहनुपर्छ भनेर अन्तरिम आदेश जारी गरिपाऊँ। निर्वाचनले नागरिकको स्वास्थ्यमा पनि असर गर्छ।’ अधिवक्ता अजय बुढाथोकीले राष्ट्रपतिको विज्ञप्तिमा सरकार बनाउन दाबी पुगेको छुट्याउने नछुट्याउने संवैधानिक अधिकार छ कि छैन भन्दै प्रश्न गरे। राष्ट्रपति संविधानको पालक र संरक्षक भएकाले यहाँ अधिकार नभई कर्तव्य पालना हुनुपर्नेमा बुढाथोकीको जोड थियो।
‘२ वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने प्रावधान छ। फागुन ११ को पृष्ठ ७ मा भनेको छ, ७६ को ५ मा सदस्य भनेको छ। कुनै पनि सदस्यले विश्वासको मत प्राप्त गरिसक्ने आधार पेस गरेमा कर्तव्य दिएको छ प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने। राष्ट्रपतिले छुट्याउने अधिकार संसदलाई दिनुपथ्र्याे’, उनले भने। सर्वोच्चका सहरजिस्ट्रार बाबुराम दाहालले सबै रिट निवेदन संवैधानिक इजलासमा गएको बताए।
विघटित प्रतिनिधिसभाका १ सय ४६ सदस्यले दायर गरेकोसहित ११ रिट यसअघि नै संवैधानिक इजलासमा लैजाने तय भएको थियो। संवैधानिक इजलासमा यी रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ शुक्रबार सुरु हुनेछ। प्रधानन्यायाधीश राणाले विघटनविरुद्ध परेका रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेका छन्। रिट निवेदकले अन्तरिम आदेशमार्फत प्रतिनिधिसभा विघटन र नयाँ निर्वाचनको घोषणा बदर गर्न माग गरेका थिए। उनीहरूले देउवालाई प्रधानमन्त्री पद नियुक्तिका लागि परमादेशसमेत माग गरेका छन्।
कमेन्ट गर्नुहोस्