सर्वोच्चमा १४६ सांसदको रिट : ‘बहुसंख्यक सांसद यहाँ छौं, विघटन कपटपूर्ण हो’

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको सिफारिस र त्यसलाई कार्यान्वयनगर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय गैरसंवैधानिक भएको दाबी गर्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एमाले नेता माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसहित १४६ जनाले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका छन् ।

उनीहरूको सहित सोमबारसम्म प्रतिनिधिसभा विघटनसँग सम्बन्धित २८ वटा निवेदन सर्वोच्चमा दर्ता भएका छन् ।

देउवासहित प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमा उभिएका दलका शीर्षस्थ नेताहरू आफू सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित भएरै निवेदन दर्ता गराएका हुन् । विघटित प्रतिनिधिसभाका १४६ सांसदमध्ये १३९ जना सर्वोच्चमा उपस्थित भएका थिए भने बाँकीको हकमा वारेसले निवेदन दर्ता गराएका हुन् । केही भने कोरोना संक्रमण र अन्य कारणले सर्वोच्चमा उपस्थित भएनन् । उनीहरूले पेस गरेको रिट सोझै संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने गरी दर्ता भएको छ ।

अदालत प्रशासनका अनुसार २८ वटामध्ये २४ निवेदनमा प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदर हुनुपर्ने माग छ । तीमध्ये ९ वटा संवैधानिक इजलासमा दर्ता भएका छन् भने बाँकी १५ वटा सामान्य प्रकृतिका निवेदन हुन् । चारवटा निवेदन भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमलाई समर्थन गर्ने स्वरूपका छन्, जसमा प्रधानमन्त्रीमा ओलीलाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने र तोकिएको मितिमा निर्वाचन हुनुपर्नेलगायतका माग छन् ।

उनीहरूको रिटमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय गैरसंवैधानिक भएकाले त्यसलाई बदर गर्नुपर्ने माग छ । १४९ जनाको समर्थनसहित दाबी पेस गरेकाले ‘शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नू र विश्वासको मत लिने वातावरण बनाउनू’ भनी आदेश माग गरिएको छ । सांसदको हैसियतले कुनै व्यक्तिलाई समर्थन गरेका आधारमा दल त्याग गरेको भनी कारबाही नगर्नू/नगराउनू भनी अन्तरिम आदेशसमेत मागिएको छ ।

जेठ १५ भित्र संसद्मा बजेट पेस गर्नुपर्ने भएकाले तत्कालीन प्रतिनिधिसभा बैठक डाक्नू र अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन रोक लगाउनू भनेर पनि मागदाबी गरिएको छ । उनीहरूले निर्वाचन प्रक्रिया रोक्नसमेत माग गरेका छन् । निवेदनमा भनिएको छ, ‘कामचलाउ प्रधानमन्त्री नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्बाट कुनै पनि दूरगामी र नीतिगत निर्णय नगराउनू भनी आदेश दिनू ।’ २२ पेज लामो रिटमा करिब १२ पेज नामावलीको फेहरिस्त छ ।

प्रधानमन्त्रीबाट राष्ट्रपति कार्यालयमा पेस भएको कागजातमा नामावली मात्र रहेको दाबी उनीहरूको रिटमा छ । त्यसमा ओलीले आफूमाथि समर्थन रहेको भनी राजनीतिक दलको पत्र मात्र लिएर उपस्थित भएको भन्दै उनीहरूले देउवाका हकमा भने सांसदको हस्ताक्षरसहितको पत्र रहेको दाबी गरेका छन् । ओलीलाई समर्थन गरेका भनिएका जनता समाजवादी पार्टीका ३२ जनामध्ये १२ जनाले देउवालाई हस्ताक्षरसहित समर्थन गरेका थिए । ओलीकै दल एमालेका २६ जना सांसदले समेत देउवालाई समर्थन गरेकाले ओलीको दाबी नपुग्ने रिटमा उल्लेख छ । दोहोरो हस्ताक्षर नभएको भन्दै उनीहरूले त्यसरी दोहोरो हस्ताक्षर भएकै भए पनि राष्ट्रपति कार्यालयले परीक्षण गर्नुपर्नेमा नगरेको आरोप लगाएका छन् । रिटमा भनिएको छ, ‘यसरी दाबी परेकै अवस्थामा दाबी नपुग्ने भनी गरिएको निर्णय संविधानसम्मत छैन । संविधानले राष्ट्रपतिलाई त्यसो गर्ने अधिकार दिएको छैन ।’

विश्वासको मत नपाउने निश्चित भएपछि वैकल्पिक सरकार गठनका लागि अनुरोध गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले फेरि त्यही पदमा दाबी गर्न नमिल्ने रिटमा उल्लेख छ । दोहोरो सूची परेको भनिएको तर त्यसबारे दाबीकर्तालाई एकपटक पनि नसोधिएको भन्दै निवेदनमा अघिल्लो पटकको प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भइसकेपछि समेत प्रधानमन्त्री ओलीले विघटनका पक्षमा बारम्बार अभिव्यक्ति दिएर देउवालाई बहुमत जुटाउने अवसर नदिइएको आरोप छ ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा १, २ ३ मा सरकार गठन प्रक्रियामा राजनीतिक दलहरूको भूमिका र पहल हुने भए पनि उपधारा ५ मा भने त्यो भूमिका सांसदलाई छाडेको रिट निवेदनमा सांसदहरूको दाबी छ । निवेदनमा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभाले सरकार बनाउने यो व्यवस्था अन्तिम उपायका रूपमा रहेको छ ।’ त्यो अवस्थामा जुनसुकै सांसदले सरकार बनाउन पहल गर्नु संवैधानिक कर्तव्य हुने भन्दै उनीहरूले केही सांसदले अर्को दलका नेतालाई गरेको समर्थनलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने दाबी गरेका छन् ।

ओलीले प्रधानमन्त्री पदमा गरेको दाबी केवल भाँजो हाल्ने प्रकृतिको थियो भन्दै सांसदहरूले ओलीले विश्वासको मत नलिएरै उपधारा ५ बमोजिमको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न राष्ट्रपतिलाई गरेको सिफारिसबाटै स्पष्ट हुने दाबी गरेका छन् । सांसदहरूको दाबीमा, ‘आफूले बहुमत प्राप्त गर्न नसक्ने र अरूलाई सरकार बनाउन पनि नदिने गरी विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कामकारबाही बदनियतपूर्ण रहेको स्पष्ट हँॅदा बदरभागी छ ।’

राष्ट्रपति कार्यालयमा कुनै सांसदले अर्को दलको सांसदलाई गरेको समर्थनमा ह्विप नलाग्ने दाबी गरेका छन् । कुनै सांसदले आफूलाई बहुमत पुग्छ भनेर दाबी गरेपछि त्यसको परीक्षण गर्ने कुरा संसदीय विशेषाधिकार भन्दै उनीहरूले त्यो प्रतिस्पर्धामा प्रधानमन्त्री ओली नरहेको आरोप लगाएका छन् । निवेदनमा भनिएको छ, ‘उपधारा ४ अनुसार विश्वासको मत लिने र उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त भएर विश्वासको मत लिने अवस्था बनेको छैन ।

संसदीय प्रक्रिया र अभ्यासलाई अनुशरण नगरी हठात् स्वेच्छाचारी ढंगबाट प्रतिनिधिसभा विघटन हुनै सक्दैन ।’ अहिले कोरोना महामारीका कारण देशभर निषेधाज्ञा र बन्दाबन्दी रहेको भन्दै उनीहरूले खोप, औषधि र अक्सिजन अभावका बेलामा निर्वाचन गर्नु जोखिमपूर्ण हुने दाबी गरेका छन् ।