काठमाडौं, वैशाख २५ गते । पछिल्लो समय नेपालमा कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९)को नयाँ भेरियन्टको सङ्क्रमण दर तीव्र भइ मृत्यु हुनेको सङ्ख्यामा वृद्धि हुँदै गएपछि जनसस्वास्थ्य सङ्कटकाल हेल्थ इमर्जेन्सी घोषणाको कुरा उठ्न थालेको छ ।
नेपालमा वैशाखा दोस्रो सातादेखि कोरोनाको नयाँ भेरियन्टको सङ्क्रमण तीव्र हुनुका साथै अस्पतालमा भर्ना हुने र ज्यान गुमाउने सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै गएपछि जनस्वास्थ्य सङ्कटकाल घोषणाको कुरा उठ्न थालेको हो ।
तर, सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले यस विषयमा सरकारमा कुनै छलफल नभएको केही दिन अघि बताउन भएको थियो ।
गत वर्ष नेपालमा नोवेल कोरोना भाइरसको पहिलो लहरमा पनि जनस्वास्थ्य सङ्कटकालको विषय उठेको थियो । विभागीय मन्त्रालयले नोवेल कोरोना भाइरस नियन्त्रण र रोकथाम गर्न भन्दै ल्याएको हेल्थ सेक्टर इमर्जेन्सी रेस्पोन्स प्लानमा दुई हजार सक्रिय सङ्क्रमित पुगेपछि जनस्वास्थ्य सङ्कटकाल घोषणा गर्ने लेखिएको थियो । नेपालमा विहीबारसम्म सक्रिय सक्रमितको सङ्ख्या ७२ हजार ५६१ पुगेको छ ।
के भन्नुहुन्छ जनस्वास्थ्य विज्ञ ?
जनस्वास्थ्य विज्ञ समीरमणि दीक्षितले अहिलेको अवस्थामा जनस्वास्थ्य सङ्कटकाल जरुरी नभएको बताउनुभएको छ ।
‘अहिले संकटकाल जरुरी छैन । यसबारे मैले अध्ययन गरेको छु,’ गोरखापत्र अनलाइनसँगको कुराकानीमा उहाँले भन्नुभयो, ‘जनस्वास्थ्य सङ्कटकाल सङ्क्रमण दर नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएको अवस्थामा लगाउने हो ।’
उहाँले थप्दै भन्नुभयो, ‘हाम्रै छिमेकी मुलुक भारतले पनि लगाएको छैन । धेरै मानिसहरुको मृत्यु हुन थाल्यो, उपचार नै भएन, बेड उपलब्ध भएन, अन्य उपाय नै छैन वा अवस्था नाजुक भयो भने सङ्कटकाल लगाउने हो । तर, अहिले त्यो अवस्था नेपालमा छैन ।’
उहाँले महामारीलाई महामारीको आँखाबाट हेर्यौ भने सङ्कटकाल जरुरी छैन । तर, महामारीलाई साधारण रोगको आँखाबाट हेर्यौ भने जरुरी छ । अहिले हामी महामारी र अप्ठ्यारो परिस्थितिमा रहेको बताउनुभयो ।
‘यदि हामीले भारतलाई पछ्याउँदै गएको मान्ने हो भने भारतमा सङ्क्रमण दर विस्तारै घट्न थालेको पछिल्लो तथ्याङ्कले देखाएको छ । त्यसैले हामीले बढीमा छ हप्ता हेरेर मात्र यसबारे सोच्नुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।
त्यस्तै अर्का जनस्वास्थ्य विज्ञ रवीन्द्र पाण्डेले जनस्वास्थ्य सङ्कटकाल लाग्ने सम्भावना रहेको बताउनुभएको छ । उहाँले जनस्वास्थ्य सङ्कटकाल लाग्यो भने सम्पूर्ण निजी अस्पताल, मेडिकल कलेज, शिक्षक र अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई सरकारको छातामुनि ल्याएर महामारीविरुद्ध लड्नका लागि सरकारलाई सजिलो पनि हुन्छ ।
‘अहिले सङ्कटकै अवस्था छ । यो बेला सरकारले जनस्वास्थ्य सङ्कटकाल लगायो भयो धेरैमा सजिलो हुन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यसैले सङ्कटकाल लाग्ने सम्भावना छ ।’
सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा धेरै अस्पतालहरुले आइसीयू लुकाउने गरेको सम्भवना पनि रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
‘नेपालमा आइसीयूको सङ्ख्या करिब २२ सयभन्दा बढी छ । तर, चार–पाँच सय सङ्क्रमित आइसीयूमा उपचाररत हुँदा चिकित्सकहरुले आइसीयू भरियो भनेर भन्ने गरेको र सङ्क्रमितले उपचार नपाएको अवस्था छ,’ उहााँले कुराकानीको भन्नुभयो, ‘र भेन्डिलेटरहरुको अवस्था पनि त्यस्तै छ भने जेनरल बेडको पनि अस्वथा त्यस्तै छ ।’
उहाँले सरकारले जनस्वास्थ्य सङ्कटकाल नलगाएसम्म निजी क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्न नपाउने बताउनुभयो । साथै सरकारले केही अध्यादेशहरु ल्याएर भए पनि सङ्क्रमितको उपचार र सङ्क्रमण रोकथामलाई सजिलो बनाउन जनस्वास्थ्य सङ्कटकाल ल्याउन सक्ने जनस्वास्थ्य विज्ञ रवीन्द्र पाण्डेले बताउनुभयो ।
के हो जनस्वास्थ्य संकटकाल
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले २०७७ वैशाख २६ मा प्रकाशन गरेको ‘विश्वव्यापी कोभिड–१९ महामारीका लागि स्वास्थ्य क्षेत्र विपद् व्यवस्थापन योजना’ मा दुई हजारभन्दा माथि पाँच हजारसम्म सङ्क्रमित भेटिए जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को दफा ४८ को उपदफा ४ बमोजिम ‘जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था घोषणा’ गर्न सक्ने उल्लेख छ । योजनामा ‘जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था घोषणा’ का लागि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले तेस्रो तहको विश्वव्यापी महामारी घोषणा गरेको, विश्वस्तरमै उत्पादन तथा वितरण प्रणाली ध्वस्त भएको, देश पूर्णरूपमा आयातित सामग्रीमा भर परिरहेको र छिमेकी राष्ट्रबाट सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढेको बेला ठूलो सङ्ख्यामा नागरिक भित्रिनुलाई आधार मान्ने बताइएको छ । ऐनको दफा ४८ को उपदफा ४ मा बमोजिम एकभन्दा बढी प्रदेशमा यो महामारीले सङ्कट उत्पन्न गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ । सङ्क्रमितको सघ्ख्या दुई हजार कटे लक्षणविहीन बिरामीलाई घरमै आइसोलेट भएर बस्न निर्देशन दिने पनि भनिएको छ ।
मन्त्रालयले तयार पारेको विपद् व्यवस्थापन योजनामा सङ्क्रमितको सङ्ख्या दुई हजारदेखि पाँच हजार पुगे चार हजार जनालाई आइसोलेसनमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने र ७ सय ५० जनालाई अक्सिजनसहितको चिकित्सकीय सेवा तथा २ सय ५० जनालाई भेन्टिलेटरसहितको आईसीयू सेवा चाहिने उल्लेख छ । जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था घोषणा गरे समयमै अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय सहयोगका लागि संयन्त्रहरु परिचालन गर्न सकिने पनि उल्लेख छ ।
जनस्वास्थ्य सेवा ऐनको दफा ४८ को उपदफा ४ मा आपत्कालीन स्वास्थ्य सेवा तथा व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहले कानुनबमोजिम जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था घोषणा गर्न सक्ने उल्लेख छ । तर कुनै विपद् एकभन्दा बढी स्थानीय तहमा हुन गए सम्बन्धित प्रदेशले र एकभन्दा बढी प्रदेशहरूमा जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था सिर्जना हुन गए नेपाल सरकारले तोकिएबमोजिम जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था घोषणा गर्न सक्ने उल्लेख छ । दफा ४८ को उपदफा ५ मा जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था घोषणासम्बन्धी जानकारी सम्बन्धित सबैका लागि सार्वजनिक माध्यमबाट प्रचारप्रसार गर्नुपर्ने भनिएको छ । उपदफा ६ ले जनस्वास्थ्य विपद्को समयावधि र क्षेत्रलगायत अन्य पक्षमा उपलब्ध तथ्याङ्क तथा सूचनाका आधारमा थपघट वा हटाउन सकिने भनेको छ ।
कमेन्ट गर्नुहोस्